रायपुर, 20 मार्च।छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज “छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026” को पारित कर दिया। इस नए कानून के जरिए राज्य में होने वाली भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है।

   विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षा प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी होना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली से हर प्रकार की धांधली को खत्म करना और योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर देना है।

   नए प्रावधानों के तहत प्रश्नपत्र लीक, फर्जी परीक्षार्थी, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल को गंभीर अपराध घोषित किया गया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं, संगठित अपराध की स्थिति में यह जुर्माना बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक किया जा सकता है और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी संभव होगी।

   इसके अलावा, यदि कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है, तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा और उसे 1 से 3 वर्ष तक परीक्षा देने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। कानून में परीक्षा से जुड़ी एजेंसियों, आईटी सेवा प्रदाताओं और परीक्षा केंद्र संचालकों की जवाबदेही भी तय की गई है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

   मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस कानून के तहत जांच का जिम्मा उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) से नीचे के अधिकारी को नहीं दिया जाएगा, जिससे जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार विशेष जांच एजेंसियों को भी मामला सौंप सकेगी।

   यह कानून राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापमं और विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों व मंडलों द्वारा आयोजित सभी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा। सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, अनुचित हस्तक्षेप रुकेगा और अभ्यर्थियों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।

  मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सख्त प्रावधानों वाला यह कानून राज्य में एक निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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( दर्शन कुमार साहू )

सुल्तानपुर 01 मार्च।डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख मजबूत हुई है।

    श्री पाल ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय प्रगति की है और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है।उन्होने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं और राजनीतिक परिपक्वता का अभाव दिखाते हैं।उन्होने दावा किया कि कांग्रेस को लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है।

    उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आप नेता अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष संसद की कार्यवाही में बाधा डालता है।ईरान–इजरायल तनाव पर उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति स्पष्ट है और किसी भी विवाद का समाधान संवाद और संयम से ही संभव है।

श्री पाल इसके बाद अपने दिल्ली कार्यालय से सहयोगी राहुल गुप्ता के शिव नगर तिवारीपुर आवास पर जाकर उनके बाबा के पिछले दिनों हुए निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किया।श्री पाल ने राहुल के पिता जी को शाल ओढ़ाकर सम्मान प्रकट किया।इस मौके पर राहुल के परिवारजन मौजूद थे।

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रायपुर, 12 फरवरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने निवास कार्यालय में सिक्किम से अध्ययन भ्रमण पर आए पत्रकारों के दल से मुलाकात कर राज्य के विकास मॉडल, जनकल्याणकारी योजनाओं और औद्योगिक प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अतिथियों का राजकीय गमछा भेंट कर स्वागत किया।

  श्री साय ने पत्रकारों के दल को बताया कि छत्तीसगढ़ 44 प्रतिशत वन क्षेत्र से आच्छादित है और 31 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। वनोपज संग्रहण, मूल्य संवर्धन और ‘जशप्योर’ जैसे ब्रांड के माध्यम से स्व-सहायता समूहों की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण पर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा भुगतान और चरण पादुका योजना के तहत निःशुल्क चप्पल वितरण किया जा रहा है।

   उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक हजारों जोड़ों का विवाह इस योजना के तहत संपन्न हुआ है। हाल ही में छह हजार से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। योजना के तहत नवदंपतियों को 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता एवं 15 हजार रुपये सामग्री सहयोग दिया जाता है।

  नक्सलवाद का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों से स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50 हजार रुपये सहायता और तीन वर्ष तक 10 हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब तक 2,500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जगदलपुर का ‘बस्तर पंडुम’ कैफे इसका उदाहरण है।

  उन्होंने ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में 17 शासकीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, पर्यटन को बढ़ावा देने, होम स्टे को उद्योग का दर्जा देने तथा नवा रायपुर में 100 एकड़ में मेडिसिटी निर्माण की जानकारी भी दी। नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। चित्रोत्पला फिल्म सिटी की स्थापना से फिल्म उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

  सिक्किम की पत्रकार सुश्री अर्चना प्रधान ने भिलाई स्टील प्लांट सहित प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों का अवलोकन कर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक सामर्थ्य की सराहना की। पत्रकारों ने प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और आत्मीय आतिथ्य को प्रभावित करने वाला बताया।

  पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को सिक्किम की पारंपरिक ‘थांका’ पेंटिंग भेंट की, जिसे मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक बताया। पांच दिवसीय भ्रमण के दौरान दल ने भिलाई स्टील प्लांट, गेवरा ओपन माइंस, नवा रायपुर और जनजातीय संग्रहालय का भी अवलोकन किया।

  इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास एवं मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी आलोक सिंह भी मौजूद थे।

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दुर्ग, 10 फरवरी।रंग-बिरंगी लोक-संस्कृतियों से समृद्ध छत्तीसगढ़ में रंगोली चित्रकला के क्षेत्र में श्रीमती स्मिता वर्मा एक तेजी से उभरती हुई प्रतिभा के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। अब तक वे लगभग पाँच सौ से अधिक रंगोली चित्रों का सृजन कर चुकी हैं और अनेक रंगोली प्रतियोगिताओं में उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है।

    स्मिता वर्मा की रंगोली कला में राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ एवं देश की महान विभूतियों के चित्र प्रमुखता से शामिल हैं। उन्होंने देश के सैनिकों, श्रमिकों और आध्यात्मिक गुरुओं को भी अपनी रंगोली के माध्यम से सम्मानित किया है। उनके प्रमुख विषयों में वीर हनुमान, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरु बाबा घासीदास, महात्मा गांधी और सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के चित्र शामिल हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति, नागपंचमी, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्व-त्योहारों और नशा-मुक्ति जैसे सामाजिक जन-जागरण विषयों को भी उन्होंने अपनी रंगोली कला में स्थान दिया है।

   दुर्ग जिले के ग्राम लिमतरा में जन्मी स्मिता वर्मा वर्तमान में तहसील पाटन के ग्राम कातरो स्थित शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में गणित की व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। वे बताती हैं कि अध्यापन कार्य के बाद का समय वे रंगोली चित्रकला की साधना में लगाती हैं। आस-पास की महिलाओं के साथ रंगोली कला पर चर्चा, अनुभवों का आदान-प्रदान और बच्चों को इस लोककला से जोड़ने का प्रयास भी उनका नियमित कार्य है।

   स्मिता वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ की लोक-संस्कृति में पर्व-त्योहारों के अवसर पर घरों के आंगन में चौक पूरने और ‘हाथा’ (हाथ का प्रतीक चिन्ह) देने की परंपरा रही है, जिसे शुभ माना जाता है। अलग-अलग त्योहारों में अलग-अलग प्रकार के चौक बनाए जाते हैं। ग्रामीण महिलाएँ पूजा, विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों पर इस पारंपरिक लोककला के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान प्रस्तुत करती हैं। इन्हीं परंपराओं को देखकर स्मिता को भी रंगोली चित्रकला से जुड़ने की प्रेरणा मिली। उन्होंने बचपन से ही इस कला को साधा और परिवारजनों के साथ-साथ भिलाई नगर में पड़ोस की महिलाओं से भी इसे मन लगाकर सीखा।

   रंगोली कला के साथ-साथ स्मिता वर्मा ने सिलाई कार्य का भी विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. परदेशीराम वर्मा की सुपुत्री तथा दूरदर्शन केंद्र रायपुर के चर्चित कलाकार महेश वर्मा की भतीजी हैं। लेखन के क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि है और उनके द्वारा लिखित यात्रा-वृत्तांतों की पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है।

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जगदलपुर, 9 फरवरी।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई का मूल उद्देश्य आदिवासी किसानों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा है और जो लोग गांवों में गोली चलाएंगे, खेतों व सड़कों पर IED लगाएंगे, स्कूल और अस्पताल जलाएंगे, उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हथियार उठाने वालों को हथियार से ही जवाब दिया जाएगा।

   बस्तर पंडुम 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल श्री अमित शाह ने कहा कि जो बस्तर कुछ वर्ष पहले नक्सल हिंसा, मोर्टार के गोले, गोलियों और धमाकों के कारण भय के माहौल में जी रहा था, आज वही बस्तर अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं के कारण देश-दुनिया में पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में सात जिलों, 1885 ग्राम पंचायतों और 32 जनपद मुख्यालयों से 12 विधाओं में 55 हजार से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी इस परिवर्तन का प्रमाण है।

गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद ने कभी किसी का भला नहीं किया। जब नक्सली IED लगाते हैं तो वे यह भी नहीं सोचते कि उसका शिकार कोई निर्दोष आदिवासी किसान, महिला या बच्चा बन सकता है, जो जीवन भर के लिए दिव्यांग हो जाता है। उन्होंने नक्सलियों से हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार आत्मसमर्पण करने वालों की पूरी चिंता करेगी और उन्हें सम्मानजनक पुनर्वासन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाया गया पुनर्वासन पैकेज बेहद आकर्षक है।

श्री अमित शाह ने विशेष रूप से नक्सलियों से अपील की कि वे कम से कम अपनी बच्चियों को मुख्यधारा में लौटने दें, क्योंकि उनका पूरा जीवन अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन जो लोग हिंसा का रास्ता अपनाएंगे, उन्हें कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट विजन है कि बस्तर की पहचान बारूद नहीं बल्कि उसकी संस्कृति, कला और विरासत बने। आदिवासी संस्कृति केवल बस्तर की नहीं बल्कि पूरे देश की अमूल्य धरोहर है और इसे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, संचार और पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि दशकों से बंद पड़े स्कूल दोबारा खोले जा चुके हैं, गांवों में मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और कई गांवों में चार दशक बाद तिरंगा फहराया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में बस्तर को नक्सल मुक्त बनाकर उसे शिक्षा, रोजगार और पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा।

अंत में गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में शामिल सुरक्षाबलों के जवानों को धन्यवाद दिया और इस संघर्ष में शहीद हुए जवानों के परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने विश्वास जताया कि तय समय सीमा के भीतर बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा।

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रायपुर, 10 जनवरी।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गुड गवर्नेंस केवल नीतियों और फाइलों तक सीमित न रहकर जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव और प्रशासन के कामकाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

    श्री साय ने यह बात आज नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 समारोह को संबोधित करते हुए कही।श्री साय ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुशासन और नवाचार के लिए 5 विभागों और 5 जिलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने ई-प्रगति पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जिसके माध्यम से अब प्रदेश में 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले सभी निर्माण कार्यों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इस पोर्टल से निर्माण की मंजूरी, बजट, भुगतान, मजदूरी, एमआईएस और प्रगति की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा होगी।

   मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं की सहज पहुँच सुनिश्चित करना है। पंचायतों में शुरू किए गए अटल डिजिटल सेवा केंद्रों से ग्रामीणों को आधार, पेंशन, बैंकिंग और बिल भुगतान जैसी सुविधाएँ एक ही स्थान पर मिल रही हैं। ई-प्रगति पोर्टल से योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध होगा तथा विभागों, जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

   श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहाँ सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। पिछले दो वर्षों में 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए गए, अनुपयोगी कानून समाप्त किए गए और कई नियमों में संशोधन हुआ, जिससे प्रशासन अधिक कुशल और नागरिकों का जीवन सरल हुआ। आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार ई-गवर्नेंस, सेवा वितरण, ग्रामीण और शहरी विकास सहित 8 क्षेत्रों में प्रदान किए जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए “पहल” और “प्रेरणा” योजनाएँ शुरू की जा रही हैं। साथ ही शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रारंभ होगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम को LSG-2.0 के रूप में विकसित किया जा रहा है।

  मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों में गति और पारदर्शिता आई है। फाइलों का निस्तारण अब तेजी से हो रहा है और जवाबदेही तय हुई है। आगामी महीनों में ई-ऑफिस सभी संभागों और जिलों में लागू किया जाएगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति भी चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है।

  उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन की ऑनलाइन परमिट व्यवस्था, जेम पोर्टल से शासकीय खरीदी, रजिस्ट्री विभाग में 10 क्रांतिकारी सुधार और सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 जैसे कदमों से पारदर्शिता बढ़ी है। नई औद्योगिक नीति के तहत पिछले वर्ष 7.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

   श्री साय ने बताया कि सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव जाकर 41 लाख आवेदनों का निराकरण किया गया, जो जनभागीदारी का मजबूत उदाहरण है। उन्होंने अधिकारियों से सांसदों और विधायकों के पत्रों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव विकास शील ने पुरस्कार प्रक्रिया में शामिल सभी टीमों को बधाई दी और इसे कार्यसंस्कृति में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

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रायपुर, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजधानी स्थित अपने निवास के सभागृह में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के संगठित क्षेत्र में कार्यरत 6,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इस अवसर पर छात्रवृत्ति योजना, साइकिल सहायता योजना एवं खेलकूद प्रोत्साहन योजना के तहत कुल ढाई करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि वितरित की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत में श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने मंडल द्वारा प्रदेशभर में संचालित 14 कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारों को हर परिस्थिति में सामाजिक सुरक्षा और सहयोग उपलब्ध कराना मंडल की प्राथमिकता है, और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सिंह ने कहा कि श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं मजदूर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति, साइकिल सहायता और खेलकूद प्रोत्साहन जैसी योजनाओं से हजारों श्रमिक परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

डॉ.सिंह ने कहा कि श्रम कल्याण मंडल एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की मजबूत नींव उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान रखी गई थी, जो आज भी निरंतर आगे बढ़ रही हैं। अब तक लाखों मजदूर इन योजनाओं से लाभान्वित हो चुके हैं और भविष्य में इनका दायरा और विस्तृत किया जाएगा।

उन्होंने श्रम कल्याण मंडल द्वारा सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने की योजना की सराहना करते हुए कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रमिकों के लिए योजनाएं बनाकर मंडल ने मजदूर कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय और क्रांतिकारी कार्य किया है।

कार्यक्रम में श्रम कल्याण मंडल के कल्याण आयुक्त अजितेश पांडे, सदस्यगण मोहन एंटी, रामकृष्ण धीवर, रवि शंकर सिंह, राधेश्याम गुप्ता, कमल बॉस सहित विभिन्न उद्योगों से आए श्रमिकों की उपस्थिति रही, जिन्होंने कार्यक्रम का आत्मीय स्वागत किया।

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मंदिर सिर्फ व सिर्फ पूजा, श्रद्धा और आस्था का केन्द्र है, इससे शायद किसी की असहमति हो।मन्दिर शब्द का अपना धार्मिक निहितार्थ है।’देवालय’  जैसे पवित्र स्थल के विवाद को समाज अच्छा नही मानता है।पहले मंदिरों के स्वामित्व, उत्तराधिकार व प्रबंधन आदि को लेकर मुकदमेबाजी होती थी।इधर विवाद के केंद्र में दान, चढ़ावे की धनराशि के व्यय के मद और रख-रखाव को लेकर कोर्ट -कचेहरी हो रही है।ऐसे विवाद उन मंदिरों के भी हैं,जिनके संचालन के लिए विधिवत ट्रस्ट बने हैं या उनकी व्यवस्था शासन द्वारा अधिनियमित है।

    विगत सप्ताह श्री बांके बिहारी मंदिर में ‘विशेष पूजा ‘ पर सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी अकारण नहीं है।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कथन  कि दोपहर 12 बजे मंदिर बंद होने के बाद भी भगवान को एक मिनट तक आराम नहीं मिलता और इसी समय सबसे अधिक विशेष पूजाएं कराई जाती हैं, जिनमें केवल धन अदा करने वाले शामिल हो सकते हैं।पीठ ने इसे भगवान के ‘शोषण’ जैसा करार दिया है।किसी मठ मन्दिर की (अ) व्यवस्था के प्रति सर्वोच्च न्यायालय  की यह कोई सामान्य टिप्पणी नही है।न्यायमूर्तिगण सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की पीठ वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

   याचिका में मुख्य रूप से उच्च अधिकार प्राप्त समिति के उस व्यवस्थात्मक नीति को चुनौती दी गई है, जिसमें मंदिर के दर्शन समय में बदलाव के साथ ही देहरी पूजा जैसी धार्मिक परंपराओं को बन्द किया गया है।

   यकीनन सरकार ने मन्दिर प्रबंधन को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिये ‘ उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट ऑर्डिनेंस – 2025’ जारी किया है।इसमें निहित व्यवस्था से बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति असहमत है और इसी के बाद यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा है।

   केरल के वायनाड जिले में स्थित प्राचीन थिरुनेल्ली महाविष्णु मंदिर की मुकदमेबाजी एक अलग किस्म की रही।थिरुनेल्ली मन्दिर देवस्वम, को बैंक में  जमा पैसे (एफ डी की धनराशि)को वापस पाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय तक की  शरण लेनी पड़ी।

    दक्षिण की काशी के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय  (5 दिसम्बर25) की स्पष्ट टिप्पणी थी कि मंदिर का धन देवता का धन होता है और सहकारी बैंकों को “सहारा देने” के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।मन्दिर देवस्वम कोऑपरेटिव बैंकों में मन्दिर की सवधि जमा(एफ डी)पैसे को वापस चाहती थी और बैंक वापस नही कर रहा था।विवश होकर मन्दिर देवस्वम को केरल उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करनी पड़ी, जिसमें बैंकों को जमा राशियों को लौटाने का आदेश दिया गया। लेकिन बैंकों ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी।

  शीर्ष न्यायालय का नजरिया बैंक व मन्दिर प्रबंधन दोनों के लिये निर्देशात्मक रहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्या मंदिर का पैसा बैंक को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? मंदिर की राशि ऐसी सहकारी बैंक में क्यों रखी जाए जो मुश्किल हालत में है? उसे एक राष्ट्रीयकृत बैंक में क्यों न रखा जाए, जहाँ अधिक ब्याज भी मिले।पीठ ने कहा मंदिर का पैसा देवता का है।इसे सुरक्षित रखना और केवल मंदिर के हित में उपयोग करना आवश्यक है।इन्हीं टिप्पणियों के साथ सहकारी बैंकों की सभी याचिकाएँ खारिज कर दीं।

   इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय का सुविचारित मत रहा है कि मन्दिर में चढ़ाया गया धन और सम्पत्ति देवता की होती है।मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु राज्य की याचिका को इसी स्थिर मत के  साथ खारिज कर दी थी। तामिलनाडु सरकार मन्दिर के अधिशेष धन से विवाह मण्डप (मैरिज हाल) बनाना चाहती थी। इस हेतु निर्गत शासनादेश की वैधता को  मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने निर्णय में कहा कि मंदिरों में प्राप्त दान का उपयोग केवल धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। इसे विवाह हॉल बनाने या अन्य वाणिज्यिक/गैर-धार्मिक परियोजनाओं के लिए उपयोग करना विधिसम्मत नही है।सर्वोच्च न्यायालय के अभिमत को दोहराया कि मन्दिर का धन भगवान का है, सरकार का नहीं।उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के मंदिर के धन से मैरिज हॉल बनाने की अनुमति देने वाले शासनादेश को रद्द कर दिया और कहा कि विवाह जैसे संस्कार में व्यावसायिक पहलू जुड़ने से यह धार्मिक उपयोग नहीं रह जाता।

   उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा कि वह मंदिर के धन और संपत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसका दुरुपयोग रोकने के लिए हस्तक्षेप करना उसका कर्तव्य है।

केरल के गुरुवायूर श्रीकृष्ण मन्दिर की धनराशि व्यय करने के प्रावधान भी कुछ इसी तरह है।गुरुवायूर देवास्वोम अधिनियम,1978 में मन्दिर के फंड को मन्दिर के उद्देश्यों के इतर ख़र्च करने की इजाजत नही है।मंदिर फंड से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में धनराशि दिए जाने को केरल उच्च न्यायालय ने ‘कानून के तहत अमान्य’ करार दिया था और धनराशि वापस लेने का आदेश दिया था।इस आदेश के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

  मन्दिर के धन के दुरुपयोग के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नजरिया अधिक कठोर है।किसी ट्रस्टी द्वारा या उसके निर्णय से धन का दुरुपयोग पाए जाने पर उससे वसूली करने को कहा है। यह भी कहा कि धन का दुरुपयोग आपराधिक न्यास भंग ( क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) होगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि भक्तों में विश्वास जगाने के लिए सभी मंदिरों को अपनी मासिक आय और व्यय, दान से वित्तपोषित परियोजनाओं का विवरण और ऑडिट का सारांश नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना चाहिए।कश्मीर चंद शाद्याल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2025:एच एच सी:34567 के इस निर्णय  में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर का कोष (फंड) देवता का होता है, न कि सरकार का। मंदिर के धन का उपयोग केवल मंदिर के धार्मिक उद्देश्यों या धार्मिक दान के लिए ही किया जा सकता है। इस धन को राज्य के सामान्य राजस्व या सामान्य सार्वजनिक कोष की तरह नहीं माना जा सकता है। इसे सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना या मंदिर या धर्म से असंबंधित अन्य गतिविधियों के लिए डायवर्ट नहीं किया जा सकता है।

   इधर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरे देश में मंदिरों की सम्पत्तियों पर कब्जे को लेकर एक अलग तरह की याचिका दाखिल की गई। इस याचिका (गौतम आनन्द बनाम भारत संघ डब्ल्यू .पी.( सी)नम्बर 001221/2025) में मन्दिर -सम्पत्ति पर कब्जे की जांच के लिए समिति बनाने के निर्देश देने की मांग की गयी थी।लेकिन न्यायालय ने सुनवाई करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि वह ऐसे मामलों पर पूरे देश में निर्देश जारी नहीं कर सकता।

सम्प्रति- लेखक डा.चन्द्रगोपाल पांडेय वरिष्ठ पत्रकार है।डा.पांडेय के विभिन्न विषयों पर लेख प्रमुख समाचार पत्रों में छपते रहते है।

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भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर ‘वीबी–जी राम जी’ कर दिया है। संसद में विपक्षी दलों ने इस नाम बदलने का तीखा विरोध किया और जो होना स्वाभाविक भी था। भाजपा और उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न केवल 11 वर्षों से बल्कि अगर इतिहास में जाए तो 1930 के बाद से ही महात्मा गांधी को बदनाम करने, उनका अपमान करने व उनके विरुद्ध अन्य प्रकार के झूठ फैलाती रही है और अब पिछले 11 वर्षों में इसमें ज्यादा गति आई है, क्योंकि सरकार का संरक्षण है।

  स्व. बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद राजकीय शोक घोषित किए जाने पर एक छात्र ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी और जिस प्रकार उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में न्यायपालिका ने रिहा करने का आदेश दिया और कार्रवाई पर रोक लगाई, परंतु आज तक देश में महात्मा गांधी के खिलाफ गंदी–गंदी टिप्पणी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

  व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कार्रवाई या दंड से विचार नहीं मरते। मैं चाहता हूँ कि समाज के लोग आगे आकर ऐसे झूठे आरोपों का प्रतिकार करें, सुनियोजित झूठ फैलाने वालों को तार्किक उत्तर देकर निरुत्तर करें।

  बाल ठाकरे की घटना का उल्लेख तो मैंने यह बताने के लिए किया है कि देश में दो प्रकार के कानून चलते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि संघ–भाजपा के लोग अभी तक ऊपरी तौर पर महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं, परंतु उनके ही नीचे के अनुयायी महात्मा गांधी के खिलाफ गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऊपर से नमन और नीचे से दुत्कार की यह संघ की शिक्षा है, इसके बहुत सारे प्रमाण मैं दे सकता हूँ, परंतु अभी वह मेरा विषय नहीं है।

   भाजपा के नेताओं और सत्ताधीशों के लिए शब्द कितने अर्थहीन हैं और केवल शब्दों तक सीमित हैं, इसका प्रमाण उस दिन मिला जब संसद में उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में हैं। यह कितना विचित्र था कि जिनके दिलों में महात्मा गांधी हैं, उनके कागजों से महात्मा गांधी हटाए जा रहे हैं। यह दिल, दिमाग और शब्दों की कागजों से दूरी शोध का विषय है।

मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने के पीछे संघ के तीन उद्देश्य हैं—

1. वे देखना और तौलना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटाने पर देश में क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उनका अगला चरण नोटों पर से भी गांधी का चित्र हटाने का हो सकता है। उन्हें वास्तव में गांधी से इतनी घृणा है कि वे गांधी की हर याद को मिटाना चाहते हैं।

2. दरअसल सरकार को मनरेगा के जो मूल प्रावधान थे, उनमें ही परिवर्तन करना था, क्योंकि मनरेगा जैसी योजना उनकी नीति के अनुकूल नहीं है। 2014 से 2019 के बीच उन्होंने मनरेगा का बजट कम किया था। यहाँ तक कि काफी समय तक काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तक नहीं चुकाई गई।

3. सरकार ने नाम बदलने की रणनीति इसलिए भी अपनाई ताकि विपक्ष गांधी के नाम को लेकर हंगामा करे और मूल प्रावधानों पर चर्चा न हो सके, जिनसे मनरेगा की आत्मा को समाप्त किया जा रहा है।

अच्छा होता कि पहले उन प्रावधानों पर संसद में बहस होती जिनके माध्यम से मनरेगा कानून को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। देश की जनता इन तथ्यों को जान पाती।

मैं मानता हूँ कि मनरेगा के उद्देश्यों में कई कमियाँ सामने आई हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, पंचायत स्तर पर गड़बड़ियाँ, परंतु यह दोष व्यवस्था का है, कानून का नहीं।

क्या वीबी राम जी के नाम हो जाने से ग्रामीण स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार रुक जाएगा? इसलिए नाम बदलने की अनुपयोगिता स्पष्ट है और यह सरकार की मंशा तथा विपक्ष को उलझाने का षड्यंत्र प्रतीत होता है।

महात्मा गांधी के नाम को हटाना एक प्रकार से देश के राष्ट्रपिता का अपमान है।

सम्प्रति- लेखक श्री रघु ठाकुर जाने माने समाजवादी चिन्तक और स्वं राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं।श्री ठाकुर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के भी संस्थापक अध्यक्ष हैं।  

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लखनऊ, 14 दिसंबर।केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सात बार के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है।

  केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने आज यहां इसकी औपचारिक घोषणा की।प्रदेश भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी को पार्टी का ध्वज सौंपकर औपचारिक रूप से कार्यभार हस्तांतरित किया। यह ध्वज हस्तांतरण संगठन में नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है।

    पार्टी के भीतर पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज के बीच भाजपा की पकड़ मजबूत करने वाले एक अहम नेता के रूप में देखा जाता है।प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चयन भी पूरा कर लिया है। इस सूची में वरिष्ठ नेताओं समेत कुल 120 सदस्य चुने गए हैं।

   राष्ट्रीय परिषद के लिए चुने गए प्रमुख नेताओं में राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उपेंद्र चौधरी, स्मृति ईरानी, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह और रमापति राम त्रिपाठी शामिल हैं।

  पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में अनुभवी नेताओं का चयन संगठनात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

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