अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूर्ण नाकेबंदी की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों ने जलडमरूमध्य के बाहर तैनाती कर दी है, जबकि अमेरिकी वायु सेना अपनी अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों के साथ पूरे मार्ग को सील करने की कोशिश में जुटी हुई है।

हालांकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों से आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है लेकिन क्षेत्र में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। एक बड़ा कारण समुद्र में ईरान की ओर से लगाए गए बारूद भी हैं। भारत स्थिति को देखकर आगे की राह तय करेगा।

होर्मुज में भारत के जो 15 जहाज फंसे

भारत का शुरुआती आकलन है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंध प्रभावी ढंग से लागू होते हैं तो यह उसके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि नाकेबंदी केवल ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाजों तक सीमित है। जबकि ईरान के साथ भारत का कारोबार बहुत सीमित है। होर्मुज में भारत के जो 15 जहाज फंसे हैं वो सभी गैर-ईरानी बंदरगाहों से तेल, गैस ले कर आ रहे हैं।

बहरहाल, इस नाकेबंदी के चलते ईरान के प्रमुख बंदरगाहों, जैसे बंदर अब्बास (सबसे बड़ा कंटेनर और बहुउद्देशीय बंदरगाह), खार्ग द्वीप (ईरान का प्राथमिक तेल निर्यात टर्मिनल, जहां से 90 फीसद कच्चा तेल निकलता है), असलूयेह (गैस और पेट्रोकेमिकल निर्यात का केंद्र), बंदर इमाम खुमैनी, बंदर-ए-महशहर और बंदर-ए-बुशहर से आने वाले सभी जहाजों पर रोक लग जाएगी।

वहीं, गैर-ईरानी बंदरगाहों जैसे संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा (भारत के लिए जरूरी), जेबेल अली और खलीफा पोर्ट, सऊदी अरब के रास तनुरा, कतर, कुवैत और इराक के कुछ टर्मिनल्स से तेल-गैस ले कर आने वाले जहाजों को अमेरिका सक्रिय मदद और सुरक्षा प्रदान करेगा। भारत के कुल तेल आयात का 40 से 55 फीसद इन्हीं गैर-ईरानी बंदरगाहों से आता है।

अमेरिकी नाकेबंदी पर स्थिति साफ होने का इंतजार

भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि, “सरकार होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी नाकेबंदी पर स्थिति साफ होने का इंतजार कर रही है। अमेरिका ने बाहर अपने नौसेना जहाजों को तैनात कर दिया है, लेकिन इससे जहाजों को सुरक्षित निकालने की कोई गारंटी नहीं है, खास तौर पर समुद्र में बिछाए गए बारूदी सुरंगों की वजह से।”

“ये सुरंगे ईरान ने बिछाई हैं और अभी तक जो जहाज वहां से निकल रहे थे, उन्हें ईरानी सेना के नेतृत्व में ही निकाला जा रहा था। ऐसे में होर्मुज से जहाजों को निकालने की क्या व्यवस्था हो रही है, इसकी स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में साफ होने की उम्मीद है। अगर अमेरिका की पहल कामयाब होती है और वह होर्मुज से गैर-ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों को सुरक्षा देता है तो ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भारत को बड़ी राहत होगी।”

ईरान पर 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन बुरी तरह प्रभावित हो गई है। यह मार्ग भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। विश्व की करीब 20 फीसद कच्चे तेल की आपूर्ति इसी संकीर्ण जलमार्ग से होकर गुजरती है, जिसमें भारत का बड़ा हिस्सा शामिल है।

होर्मुज भारत के लिए सबसे तेज और सस्ता विकल्प

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा का कहना है कि, “भारत पहले खाड़ी देशों से 60 फीसदी तेल खरीदता था, लेकिन अब विविधीकरण की नीति के तहत यह हिस्सा घटकर सिर्फ 30 फीसदी रह गया है।

करीब 70 फीसदी तेल अब रूस, अमेरिका, मैक्सिको, नाइजीरिया और गुयाना जैसे दूर-दराज के देशों से आ रहा है।” यह बदलाव पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद दिखा है। फिर भी, खाड़ी क्षेत्र से आने वाला तेल भारत के लिए सबसे तेज और सस्ता विकल्प है।

स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका से जहाज भारत पहुंचने में तीन से चार हफ्ते, रूस से तीन हफ्ते और नाइजीरिया से कम से कम दो हफ्ते लगते हैं। वहीं, खाड़ी क्षेत्र से मात्र चार से सात दिनों में जहाज भारतीय तट पर पहुंच जाते हैं। वर्तमान में होर्मुज क्षेत्र में भारत के 15 जहाज फंसे हुए हैं, जो अन्य बंदरगाहों से तेल, गैस और अन्य सामान ले कर आ रहे हैं। युद्ध की शुरुआत के समय वहां 24 जहाज थे।

भारत ने 9 जहाजों को बाहर निकाला

भारत सरकार ने ईरान से बात करके 9 जहाजों को बाहर निकाला है। लेकिन पश्चिम एशिया के हालात नहीं सुधरे तो यह भारत की पूरी तेल इकोनॉमी पर दूरगामी असर डालेगा। खाड़ी देशों के मुकाबले अमेरिका, रूस, दक्षिण अमेरिकी देशों या अफ्रीका से तेल, गैस लाना महंगा सौदा है। इसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर होगा।

सरकार पहले से ही रूस और अन्य स्त्रोतों से आयात बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन होर्मुज जैसे चोकपॉइंट पर किसी भी अस्थिरता से ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती मिलती है।

विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत स्थिति पर नजर रखते हुए वैकल्पिक मार्गों और आपूर्ति स्त्रोतों को और मजबूत करने की तैयारी में है। फिलहाल, 24-48 घंटों में स्पष्टता आने की उम्मीद है, जिससे न केवल फंसे जहाजों की सुरक्षा बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।

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भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडरों ने एक सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों और पश्चिम एशिया संकट का देश की ऊर्जा जरूरतों की रक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की व्यापक समीक्षा की। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्यों के संबंध में नौसेना के कमांडरों के साथ चर्चा की। 

उन्होंने नौसेना से युद्ध के तेजी से बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना बनाने का आग्रह किया, जिसमें आर्थिक और तकनीकी कारक शामिल हों। द्विवार्षिक नौसेना कमांडर सम्मेलन मंगलवार को नई दिल्ली में शुरू हुआ और गुरुवार को इसका समापन होगा। 

नौसेना के युद्ध तैयारी पर निरंतर ध्यान केंद्रित

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अपने संबोधन में पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच ऊर्जा समेत देश के समुद्री हितों की रक्षा करने में बल की उपलब्धियों की सराहना की। नौसेना के युद्ध तैयारी पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने और नई तकनीकों को अपनाने पर लगातार ध्यान देने पर भी जोर दिया। 

जानकारी के अनुसार, कमांडरों ने पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिक तैनाती पर भी चर्चा की। पिछले कई वर्षों से नौसेना भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों विशेषकर प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल ले जाने वाले जहाजों को ओमान की खाड़ी से सुरक्षित गुजरने में उन्हें एस्कार्ट कर रही है।

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अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी का फैसला सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि एक जटिल क्षेत्रीय ताने-बाने को नजरअंदाज करने वाला जोखिम भरा दांव माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट केवल तेल आपूर्ति या समुद्री मार्गों तक सीमित नहीं, बल्कि इतिहास, समाज और स्थानीय पहचान की गहरी परतों से जुड़ा है, जिसे समझे बिना कोई भी बाहरी शक्ति सफल नहीं हो सकती।

विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम की तुलना 1956 के स्वेज संकट से कर रहे हैं, जब ब्रिटेन बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय हालात को समझने में नाकाम रहा था। उसने मिस्त्र पर सैन्य दबाव बनाकर नहर पर नियंत्रण बनाए रखना चाहा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विरोध और अमेरिका-सोवियत दबाव के आगे झुकना पड़ा, जिससे उसके वैश्विक प्रभुत्व के अंत की शुरुआत हुई।

करीब 40 दिनों तक चले अमेरिका-इजरायल और ईरान के टकराव के बाद शांति वार्ता टूटने के तुरंत बाद होर्मुज की नाकेबंदी का फैसला सामने आया है। ऐसे में होर्मुज, जिसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धमनी माना जाता है, अब एक बड़े भू-राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है।

तेल राजतंत्रों की जड़ें और पश्चिमी रणनीति की विरासत

होर्मुज पर नियंत्रण की लड़ाई नई नहीं है। 17वीं सदी में पुर्तगालियों के बाद ब्रिटेन ने यहां अपना प्रभुत्व स्थापित किया और स्थानीय कबीलों व शेखों को साथ लेकर समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाया। यही प्रक्रिया आगे चलकर खाड़ी के आधुनिक तेल राजतंत्रों – यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत- की नींव बनी।

1971 के बाद जब अमेरिका ने ब्रिटेन की जगह ली, तो उसने भी इन्हीं शासक परिवारों पर भरोसा बनाए रखा। लेकिन इस दौरान क्षेत्र की जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया- जो आज की अस्थिरता की एक बड़ी वजह मानी जा रही है।

दिखने वाली एकता के पीछे छिपी विविधता

खाड़ी क्षेत्र को अक्सर अरब-सुन्नी और ईरानी-शिया पहचान के आधार पर देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। ईरान के उत्तरी तट पर अरब और बलूच समुदाय रहते हैं, जिनके तेहरान के साथ संबंध हमेशा सहज नहीं रहे।

वहीं ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप जैसे इलाकों में कुमजारी भाषा बोलने वाले समुदाय हैं, जिनकी पहचान समुद्र से गहराई से जुड़ी है और जो खुद को पारंपरिक राष्ट्रीय सीमाओं से अलग महसूस करते हैं।

इन समुदायों की यही अलग पहचान मौजूदा संकट में निर्णायक भूमिका निभा सकती है- खासतौर पर तब, जब राज्य की पकड़ कमजोर होती दिख रही हो।

ईरान कमजोर हुआ तो उभरेंगे स्थानीय समूह

विशेषज्ञों के अनुसार, इजरायल और अमेरिका के लगातार दबाव के बीच ईरान की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है और शक्ति का केंद्रीकरण आईआरजीसी (ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर) के सीमित दायरे में सिमटता जा रहा है।

ऐसे हालात में होर्मुज के आसपास रहने वाले विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समूह अधिक मुखर हो सकते हैं, जिससे स्थिति और जटिल होने की आशंका है।

ओमान-यूएई तनाव और नया सामरिक खतरा

संकट का एक और अहम पहलू खाड़ी देशों के आपसी मतभेद हैं। जहां यूएई ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं ओमान पारंपरिक रूप से संतुलित और मध्यस्थ की भूमिका में रहा है।

रिपोर्टों में यह भी संकेत मिला है कि होर्मुज में संभावित टोल सिस्टम को लेकर ओमान और ईरान के बीच चर्चा हुई, हालांकि मस्कट ने इससे इन्कार किया है।

मुसंदम प्रायद्वीप, जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, को लेकर यूएई और ओमान के बीच तनाव की संभावना भी जताई जा रही है। स्थानीय पहचान की राजनीति का इस्तेमाल कर इस क्षेत्र पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें भविष्य में बड़े टकराव का कारण बन सकती हैं।

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तैयार माल की अधिकता से जूझ रहे चीन ने विदेशी कंपनियों के कामकाज से संबंधित नियम कड़े किए हैं। ऐसा चीन के आधारभूत ढांचे का लाभ लेते हुए विदेशी कंपनियों को उत्पादन करने और तैयार माल को निर्यात करने से रोकने की मंशा है।

नए नियमों में विदेशी कंपनियों को चीनी कंपनियों का स्वरूप देकर कार्य करने और चीन की कंपनियों के साथ गठजोड़ करने के नियम भी कड़े किए गए हैं। इन नए नियमों पर प्रधानमंत्री ली कछियांग ने सात अप्रैल को हस्ताक्षर किए हैं। नए नियम चीन में लागू हो गए हैं। चीन के सामान का सरप्लस स्टाक पूरे विश्व के लिए समस्या बन गया है।

यूक्रेन युद्ध के चलते पहले से धीमी आर्थिक तरक्की की रफ्तार को ईरान युद्ध ने लगभग ठप कर दिया है। ऐसे में विश्व के सबसे बड़े निर्यातक देश चीन के तैयार माल की खपत घटी है और चीन के गोदाम, बंदरगाह और उपभोक्ता देशों के भंडार गृह चीनी माल से भर गए हैं। इससे विश्व स्तर पर चिंता पैदा हो गई है।

विदेशी कंपनियों के लिए चीन के नए नियम इसी समस्या से निपटने के लिए हैं। पिछले वित्त वर्ष में चीन का कुल निर्यात 10 खरब डालर के आंकड़े को पार कर गया था। लेकिन ताजा वर्ष की पहली तिमाही में चीनी माल की बिक्री और खपत धीमी पड़ गई है।

इससे चीनी कारखानों में उत्पादन कम करना पड़ा है और वहां पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी का खतरा पैदा हो गया है। इन स्थितियों से निपटने के लिए चीन ने 18 बिंदुओं वाले नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वाली विदेशी कंपनियों और उनका सहयोग करने वाली चीनी कंपनियों के लिए कड़े दंड का प्रविधान किया गया है।

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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट ‘भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन’ के निर्माण में रूस के साथ साझेदारी की इच्छा जताई है।

इसरो के वरिष्ठ अधिकारी ने मॉस्को में आयोजित एक अंतरिक्ष मंच पर यह जानकारी दी।

इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के निदेशक ए. पकीराज ने कहा कि BAS के विकास में रूस के अनुभव का लाभ उठाने के लिए भारत सहयोग चाहता है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल सिस्टम, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग जैसे महत्वपूर्ण सब-सिस्टम में दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं।

2035 तक तैयार होगा भारत का स्पेस स्टेशन
इसरो के मुताबिक, भारत का प्रस्तावित स्पेस स्टेशन 2035 तक तैयर होगा और पृथ्वी से करीब 450 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा और इसका झुकाव 51.6 डिग्री होगा।

यह रूसी स्पेस स्टेशन आरओएस के समान होगा। भारत अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भी सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है।

ISS के बाद नए अवसर
मौजूदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030-31 तक डीकमीशन किए जाने की योजना है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर नए स्पेस स्टेशनों के निर्माण और सहयोग के अवसर बढ़ रहे हैं। फिलहाल चीन के पास ही एक सक्रिय मानवयुक्त स्पेस स्टेशन है।

रूस की तकनीकी मदद अहम
रूस, भारत को ऑर्बिटल मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और डॉकिंग सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग दे सकता है। रूस के पास ‘Mir’ स्पेस स्टेशन और ISS के रूसी हिस्से ‘रशियन ऑर्विटल सेग्मेंट’ का व्यापक अनुभव है।

दशकों पुराना अंतरिक्ष सहयोग
भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग का लंबा इतिहास रहा है।

1984 में राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजने में सोवियत संघ (अब रूस) ने मदद की थी।
1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट का प्रक्षेपण भी सोवियत संघ से हुआ था।
क्रायोजेनिक इंजन तकनीक और गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में भी रूस ने अहम भूमिका निभाई है।

भारत और रूस की यह साझेदारी दोनों देशों के ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक संबंध’ का मजबूत आधार रही है। अब BAS प्रोजेक्ट के जरिए यह सहयोग अंतरिक्ष में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है।

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इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशें विफल होने के बाद पश्चिम एशिया का तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट पर व्यापक नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है, जिससे हालात केवल ईरान-अमेरिका तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट बनते दिख रहे हैं।

यह वही समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। सबसे बड़ा सवाल चीन को लेकर खड़ा हो गया है। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, अब सीधे इस टकराव के केंद्र में आ सकता है।

‘कोई दखल बर्दाश्त नहीं’

चीन के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि उनके व्यापार और ऊर्जा समझौतों में कोई दखल बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में अगर अमेरिका चीनी जहाजों को रोकने की कोशिश करता है, तो यह टकराव सीधे अमेरिका-चीन संघर्ष में बदल सकता है। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए, तो उसे भारी आर्थिक कीमत चुकानी होगी।

ग्रे जोन रणनीति अपना सकता है चीन

विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा, लेकिन वह ग्रे जोन रणनीति अपना सकता है। इसमें वह दुर्लभ खनिज और सेमीकंडक्टर जैसे अहम उत्पादों की आपूर्ति रोक सकता है, जिससे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लगेगा। इसके साथ ही ताइवान या दक्षिण चीन सागर में सैन्य दबाव बढ़ाकर भी चीन हालात को और जटिल बना सकता है।

ऊर्जा के मोर्चे पर भी स्थिति बेहद गंभीर है। चीन अपनी कुल तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों और ईरान से लेता है। होर्मुज पर संकट गहराने का मतलब है कि वैश्विक तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे कीमतों में भारी उछाल आ सकता है।

खतरा सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं

यमन के हूती विद्रोही बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य को निशाना बना सकते हैं, जो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यहां से दुनिया के करीब 12 प्रतिशत तेल और 10 प्रतिशत व्यापार गुजरता है। अगर यह रास्ता भी प्रभावित हुआ, तो यूरोप के लिए तेल आपूर्ति लगभग ठप हो सकती है।

यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित

यूरोप पहले ही इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। उसे खाड़ी से आने वाले तेल के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजने पड़ सकते हैं, जिससे लागत, समय और महंगाई तीनों बढ़ेंगे। जहाजों को अफ्रीका के लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा।

कुल मिलाकर, होर्मुज की नाकेबंदी अब सिर्फ एक क्षेत्रीय रणनीति नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसे वैश्विक टकराव की शुरुआत बन सकती है, जिसमें ऊर्जा, व्यापार और बड़ी ताकतें सब एक साथ उलझती नजर आ रही हैं।

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अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीजफायर की डेडलाइन खत्म होने में चंद दिन बाकी हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है यह संघर्ष विराम बना रहना चाहिए और मिडिल ईस्ट में संघर्ष का हल सेना नहीं है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, “हफ्तों की तबाही और तकलीफ के बाद यह साफ है कि मध्य पूर्व में चल रहे मौजूदा संघर्ष का कोई भी सैन्य हल नहीं है। मैं एक समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की अपील करता हूं। संघर्ष-विराम को हर हाल में बनाए रखा जाना चाहिए। सभी तरह के उल्लंघन तुरंत बंद होने चाहिए। संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट सहित नौवहन की आजादी का सम्मान करना चाहिए।”

‘पैदा हो सकता है खाद्य संकट’

इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट की लंबे समय तक चलने वाली नाकेबंदी एक वैश्विक खाद्य संकट को जन्म दे सकती है।

अमेरिका-ईरान की शांतिवार्ता का नहीं निकला कोई हल

पाकिस्तान की मेजबानी में हुई लंबी चर्चाएं बिना किसी नतीजे के खत्म हो गईं। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का बचाव करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन ईरान को दुनिया को “ब्लैकमेल” करने की अनुमति नहीं देगा।

हालांकि बातचीत अभी भी रुकी हुई है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान ने वॉशिंगटन से संपर्क किया है, जो बेहद बेसब्री से कोई समझौता करना चाहता है। वहीं, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यदि युद्ध जारी रहता है तो ईरान “ऐसी क्षमताएं दिखाएगा जिनके बारे में दुश्मन को कोई अंदाजा नहीं है।”

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भारतीय सेना और वायु सेना ने सोमवार को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र की रक्षा करने वाले भारत के बहादुर सैनिकों के अदम्य साहस, अटूट प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया।

ऑपरेशन मेघदूत के 42 साल पूरे होने पर दोनों सेनाओं ने पृथ्वी के कुछ सबसे कठिन इलाकों और मौसम की स्थिति में वीरता, धीरज और परिचालन उत्कृष्टता द्वारा परिभाषित विरासत को श्रद्धांजलि दी।

13 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है सियाचिन दिवस?

13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था, जब भारतीय सेना और वायु सेना उत्तरी लद्दाख क्षेत्र पर हावी होने वाली ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर तक आगे बढ़ी थी।

सेना ने क्या कहा?

वायु सेना ने कहा, ”इस सियाचिन दिवस पर भारतीय वायुसेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र की रक्षा करने वाले बहादुर योद्धाओं के अदम्य साहस, अटूट प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। रणनीतिक एयरलिफ्ट और रसद सहायता से लेकर, अत्यधिक ऊंचाई वाली स्थितियों में हताहतों की निकासी तक भारतीय वायुसेना सियाचिन में परिचालन तत्परता बनाए रखना जारी रखती है।”

वहीं, सेना के उत्तरी कमान ने कहा, ”सियाचिन दिवस के अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, सेना कमांडर एनसी और उत्तरी कमान के सभी बहादुर के अटूट साहस और प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं जो दृढ़ता से बर्फीली ऊंचाइयों की रक्षा कर रहे हैं। हम उन बहादुर आत्माओं को भी याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।”

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हर घर नल जल पहुंचाने के लिए शुरू किए जल जीवन मिशन के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने और जल आपूर्ति की व्यवस्था को स्थाई रूप देने के लिए भले ही केंद्र सरकार ने नए चरण को मंजूरी दी है और इसके लिए 1.51 लाख करोड़ की राशि जारी की है। लेकिन अब तक 20 से अधिक राज्य नए चरण से जुड़ने को लेकर असमंजस में है। उन्होंने अब तक मिशन से जुड़ने के किए केंद्र से साथ जरूरी करार भी नहीं किए है।

इन राज्यों में बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल व झारखंड जैसे प्रमुख राज्य शामिल है।राज्यों के इस रवैए के बाद भी जल शक्ति मंत्रालय इन सभी राज्यों को मिशन से जोड़ने के लिए चर्चा कर रहा है। सूत्रों की मानें तो इनमें से कुछ राज्य सहमत हो गए है, ऐसे में जल्द ही इनके साथ करार हो सकता है।

मिशन के नए चरण का मुख्य फोकस

वहीं, मिशन के इस नए चरण के तहत अब तक जिन 12 राज्यों के साथ करार हो चुका है, उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, हरियाणा व छत्तीसगढ़ शामिल है।

इनमें उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र जैसे राज्यों को वित्तीय मदद भी जारी कर दी गई है। मिशन के नए चरण का मुख्य फोकस केवल पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं है बल्कि जल आपूर्ति की गुणवत्ता, प्रबंधन और डिजिटल मैपिंग पर भी किया गया है।

2028 तक हर घर को नल जल

मिशन जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब राज्यों के असमंजस के पीछे मुख्य वजह वह करार है, जिसके तहत उन्हें वर्ष 2028 तक हर घर को नल जल देना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने व नल जल योजनाओं की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक तंत्र खड़ा करने जैसे लक्ष्य है।

राज्यों का कहना है कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो खर्च आएगा, वहीं उन्हें दी जा रही राशि से काफी कम है। वैसे भी प्रत्येक राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग है। ऐसे में सभी को एक जैसे मानकों के दायरे में रखना ठीक नहीं है।

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज के बाहर युद्धपोत तैनात करने से तनाव गहराने लगा है। इससे खाड़ी के समीकरण बदलने के संकेत भी मिलने लगे हैं। अब तक ईरान की अनुमति से गुजरनेवाले जहाज भी इस ओर से गुजरने से परहेज करेंगे।

इसका ताजा उदाहरण होर्मुज की तरफ जा रहे दो पाकिस्तानी जहाज हैं, जिन्होंने ट्रंप के आदेश के मद्देनजर यू-टर्न ले लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका नाकेबंदी का विकल्प अपनाता है, तो इससे न केवल क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

‘होर्मुज पर ईरान की पकड़ खत्म कर सकता है अमेरिका’

ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक लेख साझा करते हुए लिखा था कि अमेरिका, ईरान की होर्मुज पर पकड़ खत्म कर सकता है। ऐसा ही अमेरिकी नौसेना ने पिछले साल वेनेजुएला के समुद्र में किया था। इससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था।

फारस की खाड़ी में मजबूत हुई अमेरिकी सैन्य तैनाती

लेख में यह भी कहा गया कि अमेरिकी नौसेना के पास इस रणनीतिक जलमार्ग में आवाजाही को नियंत्रित करने की क्षमता है। विशेषज्ञों के अनुसार, फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य तैनाती पहले से मजबूत हो चुकी है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे विमानवाहक पोत क्षेत्र में मौजूद हैं, जिससे अमेरिका की समुद्री निगरानी और नियंत्रण क्षमता और बढ़ गई है।

अगर ईरान अड़ियल रवैया अपना है तो…

लेग्जिंगटन इंस्टीट्यूट की राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ रेबेका ग्रांट के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी नौसेना के लिए यह बहुत आसान होगा कि वह तय करे कि होर्मुज जलडमरूमध्य से कौन-सा जहाज गुजर सकता है और कौन नहीं।

उन्होंने कहा कि 24 घंटे में होर्मुज से 10 जहाज गुजरे हैं, जिसमें एक रूसी झंडे वाला तेल टैंकर भी शामिल था। इसके अलावा कार्गो जहाज भारत और चीन के लिए भी निकले हैं। अगर ईरान अड़ियल रवैया अपनाता है तो होर्मुज के बाहर अमेरिकी नौसेना के पहरे से उस जलमार्ग से आने-जानेवाली हर चीज पर नजर रखी जा सकती है। इसके बाद आप खार्ग द्वीप या ओमान के पास से उस संकरे हिस्से से आगे जाना चाहते हैं तो आपको अमेरिकी नौसेना की अनुमति लेनी होगी।

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