भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने मंगलवार को सीबीआई को तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश-फार-क्वेरी (पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने) मामले में केस दर्ज करने और छह महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। साथ ही जांच एजेंसी से कहा है कि वह हर महीने की जांच की प्रगति रिपोर्ट भी दे।

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने मंगलवार को सीबीआई को तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश-फार-क्वेरी (पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने) मामले में केस दर्ज करने और छह महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

साथ ही जांच एजेंसी से कहा है कि वह हर महीने की जांच की प्रगति रिपोर्ट भी दे। मोइत्रा को पिछले साल दिसंबर में इस अनैतिक आचरण के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यही नहीं, उन्हें पार्टी ने बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से दोबारा अपना उम्मीदवार भी बनाया है।

निशिकांत दुबे ने लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई

भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मोइत्रा ने दुबई में बैठे व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार के लेकर संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में सवाल पूछे थे। न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी की अध्यक्षता वाली लोकपाल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पूरे मामले का रिकॉर्ड देखने और मूल्यांकन करने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनप्रतिनिधि पर जो आरोप लगाए हैं, वह गंभीर प्रवृति के हैं।

लोकपाल ने जांच कर प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने को कहा

पीठ में अन्य सदस्य अर्चना रामसुंदरम और महेंद्र सिंह हैं। लोकपाल ने महुआ के खिलाफ केस दर्ज कर जांच करने और हर महीने की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पद हो, एक लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईमानदारी बरतने के लिए बाध्य है।

सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया

उधर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा, ‘सत्यमेव जयते। आज मेरी शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। चंद पैसों के लिए तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद ने हीरानंदानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया और देश की सुरक्षा को गिरवी रखा।’

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कुंडा के सीओ रहे जियाउल हक हत्याकांड की फिर जांच करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची। पांच सदस्यीय टीम ने बलीपुर पहुंचकर घटनास्थल देखा। करीब दो घंटे तक गांव में घूमने के बाद टीम ने गांव के ही दो लोगों से पूछताछ भी की। इसके बाद वापस हथिगवां थाने पहुंचकर कुछ जानकारी जुटाई।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुंडा के सीओ रहे जियाउल हक हत्याकांड की फिर से जांच करने बुधवार को सीबीआई टीम प्रतापगढ़ पहुंची। घटना स्थल बलीपुर गांव का निरीक्षण किया और दो लोगों से पूछताछ भी की।

पांच सदस्यीय टीम सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचीं, जहां से कार द्वारा बलीपुर रवाना हुई। सूत्रों के अनुसार बलीपुर चौराहे पर पहुंची टीम के सदस्य कार से नीचे नहीं उतरे। क्योंकि चौराहे पर बुधवार को गांव की बाजार लगती है, जिससे वहां भारी भीड़ थी। 

कार में बैठे-बैठे ही घटनास्थल देखा। करीब दो घंटे तक गांव में घूमने के बाद टीम ने गांव के ही दो लोगों से पूछताछ भी की। इसके बाद वापस हथिगवां थाने पहुंचकर कुछ जानकारी जुटाई। इसके बाद मुख्यालय लौट गई।

हथिगवां के बलीपुर में 2 मार्च 2013 को प्रधान नन्हें यादव उसके भाई सुरेश यादव और कुंडा सीओ जियाउल हक हत्याकांड में दर्ज चार मुकदमों की सीबीआई ने एक साथ विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे।

जांच के दौरान सीबीआई ने आरोपी कुंडा विधायक राजा भैया, गुलशन यादव समेत उनके चार सहयोगियों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। वर्ष 2014 में ट्रायल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए जांच जारी रखने के लिए कहा था। इस आदेश पर बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

इस आदेश को सीओ जियाउल की पत्नी परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सीबीआई को जांच जारी रखने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल कर दिया था।

सीओ हत्याकांड से जुड़े मामले की जांच करने के लिए सीबीआई टीम आई है। वह अपने स्तर से जांच करेगी।– सतपाल अंतिल, पुलिस अधीक्षक

प्रयागराज में कैंप कार्यालय बनाने की रही चर्चा
सीओ जियाउल हत्याकांड में राजा भैया व उनके सहयोगियों की भूमिका की जांच करने करने आई सीबीआई टीम ने प्रयागराज में कैंप कार्यालय बनाएगी। इस बात की चर्चा पुलिस महकमे में होती रही।

पूर्व में जांच करने आई सीबीआई ने कुंडा नगर पंचायत कार्यालय को अपना कैंप कार्यालय बनाया था। टीम आने के पहले ही कैंप कार्यालय में जांच से जुड़े सभी संसाधन मुहैया कराए गए थे। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने पुलिस व जिला प्रशासन से किसी प्रकार का सहयोग अभी तक नहीं मांगा है।

बलीपुर से लेकर कुंडा तक गर्माया माहौल
सीबीआई की दस्तक के साथ ही बलीपुर से लेकर कुंडा तक माहौल गर्मा उठा है। जैसे ही सीबीआई के बलीपुर गांव में दस्तक देने की भनक लगी। उसके कुछ देर बाद ही बलीपुर चौराहे पर मौजूद लोगों की भीड़ खिसकने लगी।

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न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। 

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक द्वारा विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की। साथ ही, बुधवार को दो स्थानों पर छापे मारे।

बताया जा रहा है कि सीबीआई की एक टीम ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के आवास और कार्यालय की तलाशी ली। बता दें, पुरकायस्थ को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया था।

एक अधिकारी ने बताया कि पोर्टल पर आरोप है कि उसने विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) मामले का उल्लंघन करते हुए विदेशी चंदा प्राप्त किया है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आरोप लगाया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य नेविल रॉय सिंघम ने फर्जी तरीके से विदेशी फंड का निवेश किया था। हालांकि, पोर्टल ने इन आरोपों का खंडन किया है।

क्या है न्यूज क्लिक से जुड़ा मामला

जानकारी के लिए बता दें कि न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई थी। जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला। इतना ही नहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ मिले थे। यह पैसा कुछ जर्नलिस्ट में शेयर हुआ था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था नोटिस जारी

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले बीती 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से दायर की गई एक याचिका पर न्यूज क्लिक के सीईओ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया था। जिसमें अपने अंतरिम आदेश को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जिसमें जांच एजेंसी को कोई भी जबरदस्ती न करने के लिए कहा गया था। 

इन धाराओं में हुआ था मामला दर्ज

इस मीडिया पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई होईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित कर कहा था कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह भी कहा कि जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सौरभ बेनराजी की बेंच ने मामले में पुरकायस्थ से जवाब मांगा था। ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मुताबिक, आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

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