लखनऊ, 24 मई। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और बिजली की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा है कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को किसी भी स्थिति में बिजली संकट का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा विभाग को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और बिजली व्यवस्था पर लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए।
ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की मौजूदगी में ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन और सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ आज उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विद्युत उत्पादन इकाइयों को उनकी अधिकतम क्षमता पर संचालित किया जाए ताकि गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को आसानी से पूरा किया जा सके। बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 13,388 मेगावाट पहुंच गई है। वहीं, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2026 तक उत्पादन क्षमता में 86 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
सीएम योगी ने प्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक आधुनिक तथा विश्वसनीय बनाने पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में प्रदेश में 60,858 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें और 2,05,632 एमवीए क्षमता उपलब्ध है। साथ ही पारेषण हानियां घटकर 3.2 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं, जो बिजली व्यवस्था में सुधार का संकेत है।
मुख्यमंत्री ने बिजली वितरण व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए कहा कि फीडर-वार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रांसफॉर्मर खराब होने, फीडर बंद रहने या उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
