लखनऊ, 30 मई। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जून माह में अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने जून में जारी होने वाले बिजली बिलों पर 10 प्रतिशत ‘फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज’ (एफपीपीएएस) लागू करने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
यह अधिभार राज्य के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगा। यूपीपीसीएल के अनुसार, यह फैसला उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित नियमों के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य बिजली खरीद और ट्रांसमिशन पर आने वाली अतिरिक्त लागत की भरपाई करना है।
कल 29 मई को जारी आदेश में कहा गया है कि मार्च माह के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत एफपीपीएएस की वसूली जून में जारी होने वाले बिजली बिलों के माध्यम से की जाएगी। इसके चलते उपभोक्ताओं के मासिक बिजली खर्च में वृद्धि होगी।
बिजली विभाग के अनुसार, ‘फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज’ ऐसा तंत्र है, जिसके माध्यम से वितरण कंपनियां ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा विभिन्न स्रोतों से बिजली खरीदने में आने वाली अतिरिक्त लागत की भरपाई करती हैं। इसी कारण समय-समय पर उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में यह समायोजन अधिभार जोड़ा जाता है।
नए फैसले के बाद प्रदेश के लाखों घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
 ने जून में जारी होने वाले बिजली बिलों पर 10 प्रतिशत ‘फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज’ (एफपीपीएएस) लागू करने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है।){kind=link}