नई दिल्ली, 13 जून। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस अभियान का पहला चरण 17 जून से राजस्थान के कोटा शहर से शुरू होगा।
इस अभियान के तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देशभर में छात्र सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित करेंगे। इन सम्मेलनों का उद्देश्य छात्रों, युवाओं, शिक्षकों और परीक्षा घोटालों से प्रभावित अभ्यर्थियों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। कोटा में पहले सम्मेलन के बाद राहुल गांधी 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के साथ संवाद करेंगे।
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर एक व्यापक आंदोलन खड़ा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां और रोजगार के अवसरों की कमी ने करोड़ों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है।
कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी आज देश के छात्रों और युवाओं की सबसे मुखर और भरोसेमंद आवाज बनकर उभरे हैं। इसी उद्देश्य से पार्टी विभिन्न छात्र संगठनों, युवा समूहों और शिक्षकों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगी, ताकि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग को मजबूती मिल सके।
पार्टी ने बताया कि अभियान के दौरान एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, प्रदेश और जिला कांग्रेस समितियों के माध्यम से देशभर के छात्रों तक पहुंच बनाई जाएगी। इसके लिए कैंपस संपर्क अभियान, कोचिंग संस्थानों और विश्वविद्यालयों में संवाद, सोशल मीडिया अभियान, डिजिटल निमंत्रण, लाइव स्क्रीनिंग और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
वेणुगोपाल ने कहा कि यह आंदोलन राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर उन युवाओं को एकजुट करने का प्रयास करेगा, जिनका भविष्य बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा संबंधी विवादों से प्रभावित हुआ है। अभियान के माध्यम से प्रभावित छात्र अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा सकेंगे।
कांग्रेस ने इस अवसर पर राहुल गांधी द्वारा पूर्व में उठाई गई मांगों को भी दोहराया। इनमें नीट परीक्षा के विकेंद्रीकरण, परीक्षा शुल्क समाप्त करने, पेपर लीक नेटवर्क में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई तथा शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख है। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और मामले में उच्च स्तर पर जवाबदेही तय किए जाने की मांग भी दोहराई है।
