नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर कल डिजिटल जस्टिस कार्यशाला

रायपुर, 1 अगस्त। न्याय व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक सशक्त, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी उद्देश्य से 2 अगस्त को रायपुर के होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल, वीआईपी रोड में “Strengthening Digital Justice Through New Criminal Laws” विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी।

        इस कार्यशाला का उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल तकनीकों के समावेश को बढ़ावा देना है, ताकि न्याय प्रणाली को अधिक सरल, सुगम, दक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके।

        कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे, जबकि इसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा करेंगे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव तथा न्यायमूर्ति चंद्रवंशी शामिल होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव विकास शील, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित न्यायपालिका और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में भाग लेंगे।

       कार्यशाला में राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारी, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक तथा अभियोजन एवं न्यायिक तंत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य न्यायपालिका, पुलिस और अभियोजन तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ न्याय व्यवस्था में डिजिटल तकनीकों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है।

       कार्यक्रम के दौरान Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS), Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS), डिजिटल न्यायिक समन्वय, नए आपराधिक कानूनों के तहत तकनीकी एकीकरण तथा न्याय एवं पुलिस व्यवस्था के डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। इन विषयों पर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के वरिष्ठ विशेषज्ञ तकनीकी प्रशिक्षण और प्रस्तुतीकरण भी देंगे।

      आयोजकों के अनुसार यह राज्य स्तरीय कार्यशाला न्यायपालिका और पुलिस तंत्र के बीच डिजिटल समन्वय को मजबूत करने, नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने तथा आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।