राजनांदगांव, 06 सितम्बर। झीरम घाटी मामले में अदालत के फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झीरम मामले को लेकर राजनीति करने के बजाय यदि कांग्रेस के पास कोई ठोस प्रमाण हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपना चाहिए।
श्री शर्मा ने आज यहां पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि झीरम घाटी मामले में NIA की जांच लंबे समय से जारी है और इस दौरान कई चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े एक प्रकरण में अब अदालत का फैसला आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी के सामने यदि किसी के पास कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या जानकारी है, तो उसे जांच में सहयोग करते हुए NIA को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हिड़मा को अपना रोल मॉडल बताते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी जैसी गंभीर घटना को केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय उपलब्ध प्रमाण जांच एजेंसी के सामने रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि झीरम मामले में यदि कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्रमाण है, जो जांच को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो उसे सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय जांच एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए। इससे मामले की जांच को आगे बढ़ाने और वास्तविक तथ्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
रायपुर कमिश्नरेट प्रणाली पर भी बोले विजय शर्मा
रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर पूछे गए सवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि इसे लागू हुए करीब छह महीने का समय हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस अवधि में ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसकी जांच नहीं हुई हो।
उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का लाभ रायपुर राजधानी क्षेत्र को मिला है और इससे पुलिस व्यवस्था को मजबूती मिली है। उनके मुताबिक नई व्यवस्था के माध्यम से कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।विजय शर्मा ने कहा कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं और इसका असर आने वाले समय में और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
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