यूपी में मतदाता सूची का ड्राफ्ट 17 नवंबर को होगा जारी, 4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची

लखनऊ 10 नवम्बर। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद में जुटा है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही आम नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और किसी तरह की त्रुटि होने पर उसे ठीक कराने का अवसर मिलेगा।

       निर्धारित कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान जिन पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, वे निर्धारित प्रपत्र भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, पहले से दर्ज नाम, पता और उम्र सहित अन्य विवरणों में गलती होने पर संशोधन के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा।

16 दिसंबर तक दावे-आपत्तियों का मौका

        निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन से लेकर 16 दिसंबर तक एक महीने की अवधि में दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इस दौरान प्राप्त आवेदनों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग ने सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

       इस प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे, ताकि लोग आसानी से अपने आवेदन जमा कर सकें और मतदाता सूची से संबंधित समस्याओं का समाधान करा सकें।

4 जनवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

       दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के आंकड़ों को अपडेट किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा।

विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। इसके तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ ही मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के नामों की जांच की जाएगी, ताकि सूची में किसी तरह की अनियमितता न रहे।

नए मतदाताओं को जोड़ने पर रहेगा जोर

      वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग का विशेष जोर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर रहेगा। इसके साथ ही सूची में दर्ज दोहरे और अपात्र नामों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

     चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के प्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जाएगा। आयोग की कोशिश है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची की सभी विसंगतियों को दूर कर लिया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

     मतदाताओं के लिए यह अभियान अपने नाम और व्यक्तिगत विवरणों की जांच करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। इसलिए ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद प्रत्येक नागरिक को अपना नाम, पता और अन्य जानकारियां अवश्य जांचनी चाहिए।