नई दिल्ली 01 नवम्बर।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद(एनसीटीई) की अनुमति के बिना शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रहे विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को पुरानी तारीख से मान्यता देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने की स्वीकृति दे दी है।
इसके तहत ऐसे सभी विश्वविद्यालों और संस्थानों को शिक्षा सत्र 2017-18 तक मान्यता मिल जाएगी और इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मंत्रिमंडल ने भारत और इथोपिया के बीच हुए व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने संबंधी समझौते को भी मंजूरी दे दी। इस समझौते पर पिछले महीने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की इथोपिया यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए थे।
सरकार ने अर्मीनिया के साथ सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और सहायता के समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी अनुमोदन कर दिया है।
