नई दिल्ली 06अगस्त।संसद ने आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग(एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा देने सम्बन्धी विधेयक पारित कर दिया।
लोकसभा ने पहले ही 123वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित संशोधन को स्वीकार कर लिया।राज्यसभा में मौजूद सभी 156 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया।
विधेयक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग(एनसीबीसी)को संवैधानिक दर्जा देनेका प्रावधान किया गया है।इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को न्याय प्रदान करना है।विधेयक को नरेंद्र मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए श्री गहलोत ने कहा कि आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग काफी दिनोंसे चली आ रही थी।
उन्होने कहा कि 80 के बाद निरन्तर इस प्रकार के संवैधानिक दर्जा प्राप्त ओबी सी कमीशन की मांग की जा रही थी। उस मांग को पूरा करने के लिये संसद के सदनों में भी पहले चर्चा हुई।अनेक सांसदों ने भी चर्चा की। स्टेंडिंग कमेटी ने भी इस पर चर्चा की। और एक बार नहीं अनेक बार इस प्रकार की राय आई कि इस प्रकार का संवैधानिक दर्जा प्राप्त ओ बी सी कमीशन होना चाहियें।
