सामाजिक-आर्थिक विकास में डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका बढ़ी : निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को कहा कि सरकार ने पीएम-किसान योजना (PM Kisan Scheme) के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) किया है. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी (BJP) की अगुवाई वाली एनडीए (NDA) सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का मिशन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है.

‘भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक संगठित’ वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था (Indidn Economy) अधिक संगठित हो गई है. कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2020-21 में 15.8 लाख करोड़ रुपये था. उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम-फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना कोष बनाने जैसी पहल ने इस क्षेत्र की मदद की है. डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका बढ़ी: निर्मला सीतारमण उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास में डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका बढ़ी है और भारत ने खुद को ज्ञान केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित किया है. अब 7 लाख के इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है और नए टैक्स सिस्टम में अब 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसी तरह से बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा. इसके अलावा वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख करने का भी ऐलान किया.