दुबई 10 फरवरी।संयुक्त अरब अमारात(यूएई) ने हिन्दी को अदालती कामकाज के लिए तीसरी सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है।यहां पर अरबी और अंग्रेजी भाषाओं का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है।
आबूधाबी के न्यायिक विभाग के अनुसार इस निर्णय के बाद अब अदालतों के समक्ष पेश किये जाने वाले दावों के फार्म हिन्दी में भी भरे जा सकेंगे।संयुक्त अरब अमारात में 33 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं।
भारतीय समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाला सबसे बड़ा प्रवासी समूह है और इसमें श्रमिकों की एक बड़ी संख्या है।एक ट्वीट में राजदूत नवनीत पुरी ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि यूएई सरकार के इस कदम से भारतीय श्रमिकों को न्याय प्रक्रिया पूरी करने में बहुत मदद मिलेगी।
