छत्तीसगढ़ में अब जीएसटी भुगतान होगा आसान

छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यवसायियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई सुविधा पूरे राज्य में लागू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा (ट्रेज़री) विभाग ने यह नई व्यवस्था शुरू की है। इस सुविधा की मांग लंबे समय से व्यापारी संगठनों और चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा की जा रही थी। उनका कहना था कि यदि जीएसटी पोर्टल पर डिजिटल माध्यमों को जोड़ा जाए, तो कर भुगतान की प्रक्रिया और अधिक सुगम व पारदर्शी हो जाएगी।

अब तक करदाताओं के लिए केवल नेट बैंकिंग और ओटीसी (ओवर द काउंटर) भुगतान के विकल्प उपलब्ध थे। इससे कई छोटे व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई बैंक जीएसटी पोर्टल से जुड़े नहीं थे। कई बार तकनीकी समस्याओं या बैंक सर्वर डाउन होने से भुगतान असफल हो जाता था। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार करदाताओं को अधिकतम सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उनके अनुसार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से भुगतान की नई सुविधा से प्रक्रिया और अधिक सरल, तेज़ व पारदर्शी बनेगी, जिससे खासकर छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार की Ease of Doing Business और Digital Governance को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नई सुविधा अब जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर उपलब्ध है। करदाता पोर्टल में लॉगिन कर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई ऐप के माध्यम से सीधे कर भुगतान कर सकते हैं। यह प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है और भुगतान को सहज व उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक और व्यापारी के लिए शासन की प्रक्रियाएँ सरल, सुलभ और पारदर्शी बनें। जीएसटी भुगतान के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल व्यापारियों को सुविधा मिलेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा।