रायपुर, 18 सितम्बर। देशभर में 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किए जाने की तैयारी के बीच छत्तीसगढ़ में व्यापारिक संगठनों ने इस व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है।
सराफा एसोसिएशन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने MDR लागू किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सरकार से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
राष्ट्रीय स्तर पर घोषित नए ढांचे के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के सामान्य UPI मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत तक MDR लागू होगा, जबकि कुछ निर्धारित श्रेणियों में फ्लैट शुल्क का प्रावधान किया गया है। पेट्रोल और डीजल के भुगतान के मामले में ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर ₹5 का फ्लैट MDR निर्धारित किया गया है। ₹2,000 तक के भुगतान इस MDR के दायरे से बाहर रहेंगे।
सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष धरमचंद भंसाली ने MDR व्यवस्था को लेकर व्यापारियों की चिंता सामने रखी है। उनका कहना है कि यदि व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा तो इससे कारोबार की लागत बढ़ सकती है। उनके अनुसार, ऐसी स्थिति में व्यापारियों के सामने अतिरिक्त लागत को वहन करने या अपनी व्यापारिक कीमतों को प्रभावित करने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। उन्होंने सरकार से MDR से जुड़े निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल घगट ने भी इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि MDR के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र भेजकर पेट्रोलियम क्षेत्र को प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था से राहत देने की मांग की गई है। एसोसिएशन अब सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है और उसके बाद आगे की रणनीति तय करने की बात कही है।
 लागू किए जाने की तैयारी के बीच छत्तीसगढ़ में व्यापारिक संगठनों ने इस व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है।){kind=link}