रायपुर, 30 सितंबर। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रकरण वापसी समिति की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों की प्रकरणवार समीक्षा की गई।
बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज 16 प्रकरणों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। इनमें 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे। समीक्षा के बाद समिति ने 9 प्रकरणों में वापसी की अनुशंसा करने का निर्णय लिया, जबकि 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को भेजा गया। शेष प्रकरणों को राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं पाए जाने पर समिति ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया।
समिति ने पूर्व में अनुशंसित लेकिन लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली। अधिकारियों से इन मामलों में नियमानुसार की जाने वाली आगामी कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। साथ ही न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को नियमानुसार त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा और संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव विधि मनीष ठाकुर, गृह सचिव नेहा चंपावत, डीजीपी अरुण देव गौतम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
