नई दिल्ली 28 मई।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज प्रवासी मज़दूरों को ले जा रही विशेष रेलगाड़ियां की लेटलतीफी एवं इसके कारण मजदूरों को रही समस्या को संज्ञान में लेते हुए रेलवे के साथ ही गुजरात एवं बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है।
आयोग ने मीडिया में आई खबरों को संज्ञान में लेते हुए कहा कि श्रमिक ट्रेने केवल देर से शुरू ही नही हो रही हैं, बल्कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई अतिरिक्त दिन भी ले रही हैं। यात्रा के दौरान कई प्रवासी मजदूरों को पेयजल और भोजन की कोई व्यवस्था न होने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है।
आयोग ने गुजरात और बिहार की सरकारों तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ-साथ गृह सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
