किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत- भूपेश

रायपुर 12 मार्च।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा हैं कि उनकी सरकार सत्ता में आने के बाद से विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

श्री बघेल ने आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं किसान मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कभी किसी भी वर्ग से भेदभाव नहीं किया और छोटे, बड़े सभी किसानों का कर्ज माफ किया।उन्होने कहा कि हमने खेती किसानी और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की ताकि प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील रहे।

उन्होने कहा कि कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट होने के बाद भी न्याय योजना के तहत किसानों को चार किस्तें जारी की और इस वित्तीय वर्ष की भी चौथी किस्त जारी होने वाली है।उन्होने कहा कि मजदूरों के लिए भी न्याय योजना शुरू की गयी है और अब उन्हें प्रतिवर्ष छह हजार की जगह सात हजार रूपए मिलेंगे। उन्होने कहा कि गौठानों का निर्माण करना सरकार की योजना नहीं है बल्कि किसानों और ग्रामीणों की योजना है जिसे हम सभी मिलकर तैयार कर रहे हैं।

श्री बघेल ने कहा कि हम जितना सोच रहे हैं हमारे किसान साथी,महिलाएं, युवा और  वैज्ञानिक उससे चार कदम आगे चल रहे हैं। गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि देश के किसी भी मंत्री ने आज तक गोबर से बने सूटकेस का इस्तेमाल बजट पेश करने के लिए नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के गौठान में गोबर से निर्मित सूटकेट का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में हुआ और मुझे ये सौभाग्य मिला।

उन्होने कहा कि पिछले तीन वर्षों में किसानों के खाते में 91 हजार करोड़ रूपए जमा हुए हैं और ये कुल बजट का एक तिहाई हिस्सा है जो किसानों को मिला है। आज किसानों के खाते में पैसे बच रहे हैं और इसी की वजह से गौठान औद्योगिक पार्क में विकसित होते जा रहे हैं। उन्होने कहा कि किसानों के बेटे, स्थानीय युवा अब छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाएंगे और सरकार उन्हें आर्थिक मदद भी प्रदान करेगी, इसी का एक उदाहरण है कि सी-मार्ट के जरिए गांवों में बनने वाले उत्पाद अब शहरों में बिकने शुरू हो गए हैं जिसे देखते हुए प्रत्येक जिले में सी-मार्ट खोलने का निर्णय लिया गया है।