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नई दिल्ली 18 जनवरी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। दस राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 50 हजार से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।
श्री मोदी ने इस अवसर पर इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले पांच वर्षों में दो करोड़ 25 लाख से अधिक संपत्ति के दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति के उचित दस्तावेज न होना एक बड़ी समस्या है और इस कारण ही विवाद पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के उचित प्रलेखन से बैंकों से ऋण मिल पाएगा और अवैध अतिक्रमण से संरक्षण मिलेगा।
श्री मोदी कहा कि पिछले सात से आठ वर्षों में देश में 98 प्रतिशत जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के अधिकार उपलब्ध होने से ग्राम पंचायतों की समस्याओं का समाधान होगा और कहा कि संपत्ति के वैध दस्तावेज होने से आपदा के मामले में उचित दावा भी मिल पाएगा।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति स्वामियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है। सर्वेक्षण के लिए अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवारों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी।
