2027 विश्व कप तक के लिए खोजा जाएगा टीम का नया स्पॉन्सर

बीसीसीआई लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने संविधान पर चलता है। जब तक नया कानून अधिसूचित नहीं हो जाता है तब तक उसे और उसके राज्य संघों को पुराने संविधान से ही चलना होगा। हाल ही में खेल मंत्रालय ने भी बीसीसीआई और उसके राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव को लेकर स्थिति साफ की थी।

नए कानून के अधिसूचित होने तक नहीं टाले जा सकते चुनाव

बोर्ड की एपेक्स कमेटी की बैठक में ड्रीम-11 को लेकर हुई चर्चा

एशिया कप तक नया प्रायोजक मिलने में आ रही मुश्किल

राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून बनने के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अगले महीने अपनी वार्षिक सभा कराने के साथ नए चुनाव भी कराने होंगे क्योंकि अभी यह कानून अधिसूचित नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा संसद में पारित इस कानून को अधिसूचित होने में चार से पांच माह लग सकते हैं और तब तक बीसीसीआई के चुनाव को टाला नहीं जा सकता है।

अभी बीसीसीआई लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने संविधान पर चलता है। जब तक नया कानून अधिसूचित नहीं हो जाता है तब तक उसे और उसके राज्य संघों को पुराने संविधान से ही चलना होगा। हाल ही में खेल मंत्रालय ने भी बीसीसीआई और उसके राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव को लेकर स्थिति साफ की थी। मंत्रालय के अधिकारी ने भी कहा था कि जब तक नया बिल अधिसूचित हीं होता तब तक क्रिकेट से संबंधित संघ पुराने संविधान के आधार पर ही चलेंगे।