मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई। इस नीति से प्रदेश के शहरों में पाइपलाइन के जरिए सस्ती और स्वच्छ प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगी, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों से राज्य के विकास और जनसुविधा को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026‘ को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा। राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित की गई। यह भूमि आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 व्यक्ति एवं संस्थाओं को आर्थिक सहायता स्वीकृत हुई। यह राशि लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये है। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
इस नीति से पाइपलाइन के माध्यम से गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति का विस्तार होगा। इससे शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी और ईंधन उपयोग में विविधता लाएगी। राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
संजय पिल्ले, आर.के. विज एवं मुकेश गुप्ता के पूर्व पदावनति आदेश को निरस्त किया गया। यह आदेश 26 सितंबर 2019 को जारी हुआ था। 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित निर्णय को अपास्त करते हुए पूर्व की स्थिति को पुनर्जीवित मान्य किया गया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के उपरांत लिया गया। आर्थिक सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने और सामाजिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई है।
