नई दिल्ली, 10 जून। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर निर्वाचन अधिकारी (आरओ) के फैसले को तत्काल निरस्त करने की मांग की।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव जयराम रमेश, भूपेश बघेल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपा दासमुंशी, विवेक तन्खा, अभिषेक मनु सिंघवी तथा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन शामिल थीं। नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को ज्ञापन सौंपकर पार्टी का पक्ष रखा।
मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने आयोग के समक्ष सभी तथ्य और कानूनी पहलुओं को विस्तार से रखा है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को कानूनी रूप से गलत और असंगत बताया।
सिंघवी ने कहा कि जिस मामले को आधार बनाकर नटराजन का नामांकन खारिज किया गया, उसमें अभी तक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान भी नहीं लिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल नोटिस जारी होने से किसी मामले को लंबित आपराधिक प्रकरण नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, कानून के तहत उम्मीदवार को केवल उन्हीं मामलों की जानकारी देनी होती है जिनमें आरोप तय हो चुके हों और अपराध सिद्ध होने पर दो वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो।
कांग्रेस का दावा है कि संबंधित मामले में अभी कई कानूनी प्रक्रियाएं शेष हैं और ऐसे में इसे लंबित आपराधिक मामला मानकर नामांकन रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। पार्टी ने आयोग से कहा कि निर्वाचन अधिकारी का फैसला समान अवसर और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है।
सिंघवी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के पास निर्वाचन अधिकारी के आदेश को संशोधित या निरस्त करने का अधिकार है। उन्होंने दावा किया कि आयोग पहले भी हरियाणा और गुजरात के कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है, इसलिए इस मामले में भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेश केवट की शिकायत पर मंगलवार को मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नटराजन ने तेलंगाना में दर्ज एक मामले का उल्लेख अपने शपथपत्र में नहीं किया। शिकायत पर विचार करते हुए निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए मतदान 18 जून को होना है।
 के फैसले को तत्काल निरस्त करने की मांग की।){kind=link}