रायपुर, 22 सितंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण के तहत भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के बीच हुए समझौते को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है।
नई दिल्ली में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के बीच हुए इस समझौते पर राज्य शासन की ओर से विमानन सचिव मुकेश बंसल ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि बेहतर हवाई संपर्क का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते के माध्यम से छत्तीसगढ़ में नए हवाई मार्गों के विकास, मौजूदा हवाई पट्टियों के बेहतर उपयोग तथा दूरस्थ अंचलों में हेली-कनेक्टिविटी के विस्तार की संभावनाएं मजबूत होंगी। इससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क और आवागमन को और सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी का सीधा प्रभाव पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों तक देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंच आसान होने पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और इसका लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार, दूरस्थ क्षेत्रों में हेली-कनेक्टिविटी केवल आवागमन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, आपदा प्रबंधन और राहत एवं बचाव कार्यों में भी इसकी उपयोगिता होगी। विशेष रूप से भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर आधारित संपर्क आपात परिस्थितियों में त्वरित सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उल्लेखनीय है कि मॉडिफाइड उड़ान योजना के अंतर्गत देश में मौजूदा अनुपयोगी हवाई पट्टियों को विकसित कर 100 हवाई अड्डे तैयार करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के लिए इस योजना को हवाई संपर्क के विस्तार के साथ-साथ पर्यटन, निवेश और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
