नई दिल्ली, 30 सितंबर। दिल्ली में बुधवार को INDIA गठबंधन के घटक दलों की करीब साढ़े तीन घंटे चली बैठक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में बदलाव और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के बाद विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की।
बैठक में गठबंधन के करीब 20 दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी दलों ने चुनाव से जुड़े मुद्दों पर मिलकर और मजबूती के साथ संघर्ष करने पर सहमति जताई है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया।
श्री खड़गे ने बैठक के बाद विपक्ष के आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’ निकाला जाएगा। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे।
उन्होंने बताया कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में INDIA गठबंधन के विपक्षी नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगेंगे। विपक्षी नेता राष्ट्रपति के समक्ष चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े अपने मुद्दे रखेंगे।
इसके अलावा गठबंधन ने अक्टूबर-नवंबर में देशभर में पांच बड़ी रैलियां आयोजित करने का फैसला किया है। इनमें से एक बड़ी रैली 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित करने की घोषणा की गई है। अन्य रैलियों की तारीख और स्थान बाद में तय किए जाएंगे।
श्री खड़गे ने कहा कि INDIA गठबंधन के सभी दल कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर एकजुट हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संयुक्त रूप से आगे की लड़ाई लड़ेगा।
टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर एकजुट होकर खड़ा है। ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच और जवाबदेही की मांग की।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि INDIA गठबंधन के नेताओं की व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिबद्धता है कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का पद या वरिष्ठता महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति से बड़ा है।
