नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को त्योहारों से पहले बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के करीब 11.41 लाख पात्र गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) देने की मंजूरी दी है। इस पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार के इस फैसले के तहत प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये बोनस मिलेगा। बोनस का लाभ ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन सहित रेलवे की विभिन्न श्रेणियों के पात्र कर्मचारियों को दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि उत्पादकता आधारित बोनस से रेलवे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, रेलवे के परिचालन और कार्यक्षमता में सुधार को भी बढ़ावा मिलेगा।
रेलवे कर्मचारियों को यह बोनस आमतौर पर दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले दिया जाता है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को त्योहारों के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है।
सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय रेलवे ने 1,670 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि इस अवधि में करीब 7.41 अरब यात्रियों ने रेल यात्रा की। रेलवे के इस प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए पात्र कर्मचारियों के लिए उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी गई है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से देशभर में रेलवे के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। त्योहारों से पहले मिलने वाली यह अतिरिक्त राशि कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत के साथ-साथ उनके योगदान के प्रति प्रोत्साहन के रूप में भी देखी जा रही है।
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