रायपुर, 11 नवंबर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आगामी 15 नवंबर से प्रदेशभर में धान खरीदी का महाअभियान शुरू होगा। राज्य सरकार इस वर्ष 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।
किसानों को धान बेचने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेशभर में कुल 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 360 नए खरीदी केंद्र शामिल हैं। नए केंद्र शुरू होने से किसानों को अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने में लगने वाले समय और परिवहन खर्च में कमी आएगी। साथ ही पुराने केंद्रों पर भीड़ का दबाव कम होगा और खरीदी प्रक्रिया अधिक सुगम बन सकेगी।
खरीदी केंद्रों में पुख्ता इंतजाम
राज्य सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित, सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांचने के उपकरण तथा सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था और छायादार स्थान सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
पंजीयन और खरीदी प्रक्रिया में किसानों को राहत
धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को कई महत्वपूर्ण रियायतें भी दी हैं। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों को, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, इस वर्ष दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही धान बेचने के दौरान सहकारी समिति में ऋण पुस्तिका लेकर आने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।
कृषि रकबे के ऑनलाइन निर्धारण के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था की गई है। वहीं, खरीदी प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू कर पारदर्शिता और व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने दिए लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों और उनकी मेहनत के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खरीदी केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी रखने तथा पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी तथा सुविधाजनक तरीके से संपन्न हो। 15 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान प्रदेश के लाखों किसानों के लिए खरीफ सीजन की उपज के विपणन का महत्वपूर्ण अवसर होगा।
