नई दिल्ली, 12 नवंबर। देश में महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ने लगा है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पिछले 12 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। खास बात यह है कि महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को भी पार कर गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई। इसी तरह खाद्य महंगाई दर में भी तेज उछाल दर्ज किया गया। सितंबर में खाद्य महंगाई 7.74 प्रतिशत थी, जबकि अक्टूबर में यह बढ़कर 8.94 प्रतिशत पर पहुंच गई।
सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल
अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा लहसुन, अदरक और नींबू जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी महंगी हुई हैं। खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।
RBI की महंगाई सीमा भी पार
खुदरा महंगाई का 6 प्रतिशत से ऊपर पहुंचना अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक को महंगाई दर 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 2 से 6 प्रतिशत तक का सहनशीलता दायरा निर्धारित किया है।
अक्टूबर में महंगाई दर 6.09 प्रतिशत दर्ज होने के साथ ही यह इस दायरे की ऊपरी सीमा से बाहर निकल गई। इससे पहले अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई दर 6.25 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इसके बाद महंगाई का स्तर पहली बार इस ऊंचाई पर पहुंचा है।
महंगाई के ताजा आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा के लिहाज से भी अहम हैं। RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 के बीच प्रस्तावित है। इस बैठक में केंद्रीय बैंक महंगाई के ताजा आंकड़ों और अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा।
इससे पहले 7 अक्टूबर 2026 को हुई मौद्रिक नीति समीक्षा में RBI ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया था। साथ ही मौद्रिक नीति का रुख ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ यानी महंगाई पर नियंत्रण के लिए धीरे-धीरे सख्ती बढ़ाने वाला रखा था।
