नई दिल्ली, 17 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली राहत के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि और सात साल की सजा पर रोक लगाई गई थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। इस तरह इस मामले में तीनों आरोपियों को राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल थीं तीन याचिकाएं
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें एक याचिका उत्तर प्रदेश सरकार की थी, जिसमें आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत को चुनौती दी गई थी। वहीं, अब्दुल्ला आजम खान और तजीन फातिमा ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से हाई कोर्ट के इनकार के फैसले को चुनौती दी थी।
मई 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सात साल की सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि, अदालत ने उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का था आरोप
पूरा मामला 3 जनवरी 2019 को भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रामपुर नगर पालिका की ओर से जारी एक जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई थी। यह प्रमाण पत्र लखनऊ से जारी होने का आरोप था।
इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को सत्र न्यायालय ने आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए तीनों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी।
अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। इनमें धोखाधड़ी के लिए धारा 420, मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी के लिए धारा 467, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी के लिए धारा 468, जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करने के लिए धारा 471 और आपराधिक साजिश के लिए धारा 120-बी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के फैसले से अब इस मामले में आजम खान के साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी दोषसिद्धि पर रोक के मामले में राहत मिल गई है।




