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नई दिल्ली 03 दिसम्बर।राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने मी़डिया में आई यौन हिंसा की ख़बरों का संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से छह सप्ताह के भीतर निर्भया कोष की जानकारी मांगी है। आयोग ने इस कोष की उपलब्धता और पिछले तीन सालों के दौरान खर्च किये गये धन का विवरण भी मांगा है।
मानवाधिकार आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से केंद्र सरकार की योजनाओं और उसके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगी है।
