नई दिल्ली 08 अप्रैल।गृह मंत्रालय ने राज्यों को जमाखोरी, काला बाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के जरिये खाद्यान, दवा और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करें।श्री भल्ला ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे भंडारण तथा कीमतों की सीमा तय करने, उत्पादन बढ़ाने, व्यापारियों के खातों की जांच करने जैसे उपायों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सात साल की सज़ा दी सकती है।
