नई दिल्ली 07 सितम्बर।सीसीआरजीए ने सरकारी विज्ञापनों की विषय-वस्तु् के नियमन के बारे समितियों के गठन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है।
सीसीआरजीए ने पिछले सप्ताह हुई अपनी बैठक में इस पर नाराजगी जताई है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय-वस्तुा के नियमन के बारे में तीन सदस्यों की समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नगालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तींसगढ़ सरकार ने ऐसी ही समिति गठित करने की सहमति दे दी है।
सीसीआरजीए ने अपनी बैठक में राज्यों द्वारा इन समितियों के गठन में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। समिति का विचार था कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऐसी समितियों के गठन में की जा रही देरी को उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जा सकता है।