बस्तर अंचल में वन अधिकार पत्र वितरण का विशेष अभियान चलाने के निर्देश

रायपुर, 07 जुलाई।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर अंचल के जिलों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के वितरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आदिम जाति कल्याण विभाग के काम-काज की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों से कहा कि बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में पात्र लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र दिए जाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष कैम्प का भी आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि वनांचल के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्थायित्व देने के लिए भूमि के उपभोग का अधिकार दिया जाना जरूरी है।

उऩ्होने वन भूमि का पट्टा वितरण शुरूआत जिला मुख्यालय से लगे हुए गांवों से करने को कहा ताकि उन्हें खेती-किसानी के लिए आवश्यक मदद तथा शासन की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा सके।उन्होने कहा कि देवगुड़ी आदिवासियों की आस्था के केन्द्र है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा देवगुड़ियों को संरक्षित करने के साथ ही देवगुड़ी स्थल को बेहतर ढंग से विकसित किया जाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राशि की कमी नहीं होगी।

श्री बघेल ने कहा कि प्रयास आवासीय विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले ऐसे बच्चे, जिनका सलेक्शन उच्च तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए नहीं हो पाता है, उन्हें आगे की शिक्षा और रोजगार के लिए कैरियर गाईडेंस का सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए।
बैठक में आदिम जाति तथा अनु-सूचित जाति विकास के सचिव श्री डी.डी. सिंह ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी दी।