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नई दिल्ली 27 जुलाई।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल) के लिए एक लाख 64 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है।भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और बीएसएनएल के विलय को भी मंजूरी दी गई है।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका उद्देश्य बीएसएनएल को टिकाऊ इकाई और जीवंत दूरसंचार कम्पनी बनाना है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज की मदद से बीएसएनएल की सेवाओं को बढ़ाया जा सकेगा।
इस पैकेज के तीन बडे एलीमेंट्स है। पहला एलीमेंट है बीएसएनएल की सर्विसिस को अपग्रेड करने का। मोबाइल सर्विसिस को और एक्सपेंड करना, क्वॉलिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव करना उसका एलीमेंट है। दूसरा एलीमेंट है कि बीएसएनएल की बेलेंस सीट्स को डीस्ट्रेच करना। तीसरा एलीमेंट है बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क को किस तरह से एक्सपेंड करना जिससे की माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है- हर घर तक फाइबर पहुंचे, हर घर तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो उसको कैसे आगे ले जाया जाए।
श्री वैष्णव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और आपदा राहत में बीएसएनएल की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पुनरुद्धार उपायों में बीएसएनएल सेवाओं के उन्नयन, स्पेक्ट्रम आवंटन और भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड को बीएसएनएल के साथ विलय करके अपने फाइबर नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और पूंजी लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा सेवाओं में सुधार और 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को 900 और 1800 मेगा हर्ट्ज बैंड में स्पैक्ट्रम आवंटित किए जाएंगे। जिसकी लागत 44 हजार 993 करोड़ रुपये होगी।
श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार दोनों सार्वजनिक उपक्रमों को दीर्घकालिक ऋण जुटाने के लिए सॉवरेन गारंटी प्रदान करेगी। ये 40 हजार 399 करोड़ रुपये की राशि के दीर्घकालिक बॉन्ड जुटा सकेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे मौजूदा कर्ज के पुनर्गठन और बैलेंस शीट पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
