केन्द्र वामपंथी उग्रवाद की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध- शाह

भोपाल 22 अगस्त।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और इससे वामपंथी उग्रवादी हिंसा में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों के साथ मिलकर वामपंथी उग्रवाद की समस्या को पूरी तरह से समाप्‍त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री शाह ने आज यहां केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाएं जो 2009 में दो हजार 258 थी उनमें कमी आई है और यह संख्या 2021 में घटकर 509 हो गई है। उन्होंने बताया कि 2009 में उग्रवादी हिंसा में एक हजार से अधिक लोग मारे गए जबकि 2021 में 147 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को और मजबूत कर रही है, जिसके लिए पिछले तीन वर्षों में 40 नए सुरक्षा शिविर खोले गए हैं तथा अभी 15 और खोले जाने हैं।

उन्होने कहा कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पोस्टल बैंकिंग केंद्रों के साथ लगभग पांच हजार डाकघर खोले हैं। उन्होंने बताया कि दूरसंचार सेवाओं को गति देने के लिए पहले चरण में दो हजार 300 से अधिक मोबाइल टावर और दूसरे चरण में दो हजार 500 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि नक्‍सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास से हिंसा रुकेगी और वामपंथी उग्रवादियों की सहायता के स्रोत भी समाप्त हो जाएंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की संख्‍या में भी बढोतरी हुई है और कोविड-19 के बावजूद बैठकों की संख्या में वृद्धि से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की टीम इंडिया की अवधारणा से बल मिला है। श्री शाह ने समस्‍याओं के समाधन की दिशा में इसे बड़ी उपलब्धि बताया।

केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से सभी गांवों के पांच किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस सहायता नंबर 112 को महिला हेल्प लाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 के साथ जोड़ने और महिलाओं से संबंधित मामलों को वास्तविक समय के आधार पर सखी-वन स्टॉप सेंटर में स्थानांतरित करने पर भी चर्चा हुई।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली बैठक में भाग लिया। बैठक में सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।