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आईएमएफ ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि अगर देश को बचाना है तो अब भी संभल जाए…

पाकिस्तान इन दिनों इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि उसके पास मात्र 21 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा है। देश में खाद्यान्न और ईंधन की कमी से जनता जूझ रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी का पेट भरना मुश्किल हो गया है। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार मुफ्त की रकम पाने के लिए जनता को टैक्स और डीजल-पेट्रोल की कीमतों के बीच पीस रही है। IMF ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह अमीरों पर करम करना बंद करे और उनसे टैक्स वसूले। वहीं गरीबों पर रहम करे और उन्हें सब्सिडी दे।
आईएमएफ ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि अगर गरीबों को सब्सिडी का फायदा ना मिले और उनका निवाला भी गरीब ले उड़ें तो यह ठीक नहीं है। इसलिए अमीरों पर टैक्स बढ़ाना जरूरी है। वे चाहे सरकारी सिस्टम से कमा रहे हों या फिर प्राइवेट सेक्टर से। बता दें कि पाकिस्तान की बदहाली का दंश सबसे ज्यादा गरीब जनता ही बर्दाश्त करती है। वहां की अमीर आबादी तो विदेश का रुख कर लेती है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा, पाकिस्तान के लोगों के साथ मेरी संवेदना है। पहले वे बाढ़ के चलते मुसीबत में घिरे और अब वे आर्थिक बदहाली से परेशान हैं। अगर वाकई में पाकिस्तान एक देश के तौर पर काम करना चाहता है और खतरनाक जगह नहीं बनना चाहता तो कुछ कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा, मैं दो चीजों पर जोर देना चाहती हूं कि टैक्स उनपर बढ़ाया जाए जो कि अच्छा कमाते हैं। दूसरा सब्सिडी का बंटवारा सही तरीके से किया जाए। जिन लोगों को जरूरत है उन्हें सब्सिडी मिले। सब्सिडी अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए है। आईएमएफ की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा पाकिस्तान पाकिस्तान लंबे समय से आईएमएफ से 57 हजार करोड़ रुपये का  बेलआउट पैकेज मांग रहा है लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। पिछले महीने आईएमएफ का 10 सदस्यीस प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान पहुंचा था लेकिन वह बिना कुछ दिए ही वापस लौट गया। उसने पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 3 बिलियन डॉलर हो गया है। इससे 21 दिनों तक ही आयात का बिल भुगतान किया जा  सकता है। पाकिस्तान ने लगाया भारी-भरकम टैक्स बुधवार को पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने पूरक बजट 2023 दोनों सदनों में रखा। इसमें अगले चार महीने में 179 अरब रुपये के अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही गई है। आईएमएफ ने 1 मार्च तक पाकिस्तान को समय दिया है कि वह शर्तें पूरी करे। 14 फरवरी को भी टैक्स बढ़ाने को लेकर पाकिस्तान में घोषणा की गई थी।