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जानिए अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने कितने पुलों का निर्माण की लागत दी

इन परियोजनाओं में पूर्वी कामेंग जिले के लाचांग और गोआंग क्षेत्रों में पचा नदी पर दो कंक्रीट के पुल बनाए जाएंगे। इसके अलावा, एनएच-313 पर निचले दिबांग जिले में रोइंग-अनीनी रोड से एनएचपीसी कॉलोनी के माध्यम से न्यू चिडु गांव तक तीन पुल बनाए जाएंगे।

केंद्र की मोदी सरकार का पूर्वोत्तर भारत के विकास पर पूरा फोकस है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में सात पुल परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है। इन पुलों को 118.5 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी सौगात
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर यह भी बताया कि इन पुलों का निर्माण सेतु बंधन योजना के तहत किया जाएगा।  अपनी पोस्ट में गडकरी ने लिखा, ‘सेतु बंधन योजना के तहत, हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए 118.50 करोड़ रुपये की लागत वाली 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है।’

उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं का उद्धेश्य सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये परियोजनाएं जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने और अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

कहां-कहां बनाए जाएंगे पुल?
इन परियोजनाओं में पूर्वी कामेंग जिले के लाचांग और गोआंग क्षेत्रों में पचा नदी पर दो कंक्रीट के पुल बनाए जाएंगे। इसके अलावा, एनएच-313 पर निचले दिबांग जिले में रोइंग-अनीनी रोड से एनएचपीसी कॉलोनी के माध्यम से न्यू चिडु गांव तक तीन पुल बनाए जाएंगे।

सीएम पेमा खांडू ने जताई खुशी
केंद्र द्वारा दी गई इस सौगात पर पदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी खुशी जताई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की और पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया। सीएम पेमा ने लिखा कि सेतु बंधन योजना के माध्यम से कनेक्टिविटी में अंतराल को पाटना संभव हो सका है। अरुणाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। नए पुल हमारे लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देंगे।