रायपुर 05 अक्टूबर।केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्र द्वारा धन आवंटन को लेकर छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करने के आरोपो को खारिज करते हुए कहा कि सच्चाई तो यह हैं कि राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में पिछड़ रहा है।
श्रीमती सीतारामन ने यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि राज्य में गरीबों की योजनाओं पर काम नहीं हो रहा है।केंद्र सरकार ने हमेशा गरीबों को राशन और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में मदद की है।केंद्र सरकार सभी राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।उन्होने छत्तीसगढ़ में चल रही केन्द्र की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के छह लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंकों को प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एक महिला को ऋण जारी करने का प्रावधान है।
उन्होने पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से लोगो पर बोझ बढ़ना स्वीकारते हुए आज कहा कि केन्द्र एवं राज्य दोनो मिलकर ही इस समस्या से लोगो को कुछ राहत दे सकते हैं।उन्होने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केन्द्र सरकार ही नही बल्कि राज्य सरकारों भी वैट कर लगाती हैं,इसलिए दोनो मिलकर ही कुछ राहत दे सकती है।उन्होने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमते अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है और इसमे भारत सरकार कुछ नही कर सकती है।
पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने सम्बन्धी मांग का जिक्र करते हुए उऩ्होने कहा कि लखनऊ में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में पेट्रोल को जीएसटी में शामिल करने का मामला उठाया गया था, लेकिन आम सहमति के अभाव में ऐसा नहीं हो सका।केन्द्र सरकार फिर भी इस दिशा में प्रयास जारी रखेंगी।
