नई दिल्ली 29 मार्च।मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने शिक्षा ऋण योजना के लिए केन्द्रीय ऋण गारंटी कोष और केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने और उसमें संशोधन की मंजूरी दी है।इसके तहत साढ़े सात लाख तक के शिक्षा ऋण की ब्याज सरकार भरेंगी।
मानव संसाधन विकासमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज बताया कि इस अवधि के दौरान 10 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण दिया जा सकेगा।दोनों योजनाएं छह हजार 600 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक जारी रहेंगी। इन योजनाओं के तहत बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ऋण दिया जायेगा।
उन्होने इसे सरकार का ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए कहा कि एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट सरकार भरेंगी इसके लिए छह हजार छह सौ करोड़ का प्रोविजन किया है।यह एक बड़ी पहल है। इससे आने वाले तीन साल में दस लाख छात्रों को एजुकेशन लोन मिलेगा। साढ़े सात लाख तक का लोन का जो इंटरेस्ट होगा उसको सरकार भरेगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल समिति ने पहली अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के लिए स्कूली शिक्षा के वास्ते एकीकृत शिक्षा योजना को भी मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित योजना के लिए 75 हजार करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं।
