नई दिल्ली 14 सितम्बर।मोदी सरकार ने मंदी से उत्पन्न हालात के मद्देनजर निर्यात को बढावा देने और आवासीय क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आज अनेक उपायों की घोषणा की।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज यहां प्रेस कान्फ्रेंस में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्यिक उत्पादों पर कर के बोझ को कम करने की एक नई योजना की घोषणा की। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पांच खरब रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वस्तु और सेवाकर जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड देने के लिए पूर्ण रूप से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस महीने के अंत तक लागू हो जाएगी।
वित्तमंत्री ने निर्यातको के लिये प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संशोधित नियमों की भी घोषणा की।इसके तहत तीन खरब 60 अरब रुपए से लेकर छह खरब 80 अरब रुपए तक की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है।उन्होने बताया कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर देश में चार स्थानों पर शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से हस्तशिल्प, योग, पर्यटन, वस्त्र और चमड़ा उद्योग पर जोर दिया जाएगा।
उन्होने निर्माणधीन आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक खरब रुपए की विशेष व्यवस्था करने की भी घोषणा की।यह राशि उन परियोजनाओं के लिए होगी, जिन पर राष्ट्रीय कम्पनी कानून ट्रिब्यूनल के तहत दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही नहीं चल रही होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इतनी ही राशि निजी निवेशकों की ओर से भी लगाई जाएगी।
