US की चेतावनी के बाद भी जारी रहेगा भारत का ये प्‍लान…

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने चाबहार बंदरगाह पर कहा कि 13 मई को हमने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे मंत्री वहां थे। यह एक बड़ी उपलब्धि है। हम चाबहार को अफगानिस्तान और भूमि से घिरे मध्य एशियाई देशों के लिए एक कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में जगह की क्षमता को साकार करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता के रूप में देखते हैं। 

चाबहार बंदरगाह एक भारत-ईरान प्रमुख परियोजना है, जो अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बंदरगाह के रूप में कार्य करती है। चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन में भारत एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला साथी रहा है।

रणधीर जयसवाल ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान को जारी मानवीय सहायता और देश को आर्थिक विकल्प प्रदान करने के लिए चाबहार बंदरगाह के महत्व को पहचानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में चाबहार परियोजना की व्यापक प्रासंगिकता की सराहना की है, खासकर अफगानिस्तान में मानवीय आपूर्ति के संदर्भ में।

इससे पहले मंगलवार को अमेरिका ने बिना नाम लिए भारत को चेतावनी दी थी कि तेहरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाले किसी को भी प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था,

“मैं बस यही कहूंगा… ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू रहेंगे और हम उन्हें लागू करना जारी रखेंगे।” कोई भी इकाई, कोई भी व्यक्ति जो ईरान के साथ व्यापारिक सौदे पर विचार कर रहा है, उन्हें संभावित जोखिम, प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है।

इधर, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा,

अमेरिका ने अफगानिस्तान में मानवीय आपूर्ति जारी रखने और अफगानिस्तान को आर्थिक विकल्प प्रदान करने के लिए चाबहार बंदरगाह संचालन के महत्व की समझ दिखाई है। चाबहार बंदरगाह के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा,

बंदरगाह के माध्यम से, हम अफगानिस्तान को बहुत सारी आपूर्ति करने और बहुत सारी मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्षम हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी चाबहार बंदरगाह के महत्व को समझता है, जहां तक क्षेत्र और इसकी कनेक्टिविटी का सवाल है, विशेष रूप से क्षेत्र में भूमि से घिरे देशों के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

जैसा कि भारत और ईरान ने भारतीय और ईरानी मंत्रियों की उपस्थिति में शाहिद-बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, यह ध्यान रखना उचित है कि दोनों देशों के बीच हुआ चाबहार बंदरगाह समझौता न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा बल्कि विशेष रूप से भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को भी सुविधाजनक बनाएगा।

चाबहार बंदरगाह संचालन पर दीर्घकालिक द्विपक्षीय अनुबंध पर भारत के इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन (पीएमओ) के बीच हस्ताक्षर किए गए, जिससे चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना में शाहिद-बेहस्ती के संचालन को 10 वर्ष के लिए सक्षम बनाया जा सके। 

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना और विशेष रूप से भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। आईपीजीएल की सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजेड) ने 2019 में अफगानिस्तान से भारत में निर्यात की पहली खेप की सुविधा प्रदान की।