बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी है। आज सीएम नीतीश ने कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आज के कैबिनेट में इनमें विकास योजनाओं से लेकर कर्मचारियों के हित और कानून-व्यवस्था मजबूत करने तक के फैसले शामिल हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। सीएम नीतीश ने 25 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। सरकार ने जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया, वहीं थानों में सीसीटीवी लगाने और नए संस्थानों के निर्माण पर भी हरी झंडी दे दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति दे दी। 8053 पंचायत में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत 100 करोड़ स्वीकृत किए गए। वहीं मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी कैबिनेट ने किया मंजूर।
इन शहरों में एलपीजी शवदाह गृह
कैबिनेट ने बिहार के छह शहरों में एलपीजी आधरित शवदाह गृह बनाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी। इसके तहत छह शहरों पटना, गया जी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी आधारित शवदाह गृह स्थापना एवं संचालन किया जाएगा। इन शवदाह गृहों का संचालन ईशा फाऊंडेशन (कोयंबटूर) लीज पर करेगा।
आइए जानते हैं सीएम नीतीश ने किन बड़े फैसलों पर लगाई मुहर…
पटना में 46.65 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर 124 करोड़ से अधिक खर्च की मंजूरी।
बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (BIGSMT) की स्थापना होगी।
ग्रामीण थोक विपणन समिति (थोक बाजार) का मुख्यालय पटना में बनेगा।
भागलपुर में सीमेंट प्लांट लगाने को 651 करोड़ की स्वीकृति।
नगर निकायों के बिजली बिल भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मिली मंजूरी।
सामूहिक विवाह योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
सरकारी कर्मचारियों की यात्रा भत्ता दरों में संशोधन।
स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट संवर्ग सेवा नियमावली 2025 लागू।
उद्योग विभाग में बुनकर संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी।
राज्य के 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, इसके लिए 2806 करोड़ खर्च होंगे।
आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाकर 9,000 रुपये व सहायिकाओं का 4,500 रुपये मासिक किया गया।
