कैबिनेट बैठक: तेंदूपत्ता, लघु वनोपज, ऑटो एक्सपो और पुलिस व्यवस्था सहित कई अहम फैसले

रायपुर, 31 दिसम्बर।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

  बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए वर्ष 2026 के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की गई।

   मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज की खरीद, प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन के लिए संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।

   कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े ऋणों पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया। राज्य शासन द्वारा 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों—राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम—से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी को मंजूरी दी गई। इससे प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय की बचत होगी तथा 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी।

  धान कस्टम मिलिंग से जुड़े मिलरों को राहत देते हुए उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। साथ ही प्रोत्साहन की पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कस्टम मिलिंग हेतु बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

  मंत्रिपरिषद ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और इसका लाभ पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को मिलेगा।

   प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद (वेतन मैट्रिक्स लेवल-14) एक वर्ष की अवधि के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया।