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रायपुर, 11 जनवरी।छत्तीसगढ़ केमुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर केंद्र सरकार के समान 58 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की है।
श्री साय राजधानी के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिक्षा संस्थान परिसर में राज्य कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित त्रैवार्षिक अष्टम प्रदेश अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी शासन-प्रशासन की रीढ़ होते हैं और उनकी ईमानदारी, कर्मठता एवं संवेदनशीलता से ही सरकार की योजनाएं और नीतियां धरातल पर उतरती हैं। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा कर्मचारियों की मेहनत, निष्ठा और अनुशासन के कारण प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।
उन्होने कहा कि यह अधिवेशन संगठनात्मक विचार-विमर्श के साथ-साथ सुशासन के संकल्प को सुदृढ़ करने का अवसर है। जब सरकार और कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, तभी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने स्थानांतरण नीति, पदोन्नति प्रक्रिया और कार्यस्थल व्यवस्थाओं में सुधार कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सुचारु और कर्मचारी-अनुकूल बनाया है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन से जन-विश्वास आधारित शासन व्यवस्था को मजबूती मिली है।
श्री साय ने कहा कि पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के समयबद्ध भुगतान पर विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना और पेंशन फंड विधेयक के विधानसभा से पारित होने से इस दिशा में मजबूत विधायी आधार तैयार हुआ है। ई-ऑफिस, ऑनलाइन सेवाओं और तकनीकी नवाचारों से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ी है तथा प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष गौरव कुमार सोनी, महामंत्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अरुण तिवारी, प्रदेश महामंत्री अश्वनी चेलक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
