नई दिल्ली 11 जून।मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों में आयकर विभाग के बारह वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति दे दी है।इनमें संयुक्त आयुक्त रैंक का एक अधिकारी भी शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार संयुक्त आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के गम्भीर आरोप थे। सूची में नोएडा में आयुक्त, अपील के पद पर तैनात भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी का भी नाम है जिसपर दो महिला आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप है।
अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किए गए एक अन्य आईआरएस अधिकारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम से तीन करोड़ रूपये से अधिक की चल-अचल सम्पत्ति अर्जित की थी।
