मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक खत्म कर बाहर निकले चुके हैं। उन्होंने मुख्य सचिवालय के पोर्टिको में मंत्रियों से बातचीत की। इसके बाद वह अणे मार्ग के लिए रवाना हो गए। सूत्र बता हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने इसमें सिर्फ मंत्रिपरिषद् भंग करने पर औपचारिक चर्चा की। बाकी कुछ नहीं हुआ।
मेल-मुलाकात के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास निकल गए। 20 फरवरी के बाद से कोई बैठक नहीं हुई थी, लेकिन आखिरी बैठक भी सिर्फ औपचारिकता के रूप में निकल गई। इसमें फैसले की सूचना को लेकर जो प्रेस कांफ्रेंस होता है, मीडिया को उसका बुलावा था लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया।
20 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ था?
2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार के गठन के बाद से अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक छह बार कैबिनेट की बैठक ले चुके हैं। आज सातवीं बैठक है। इससे पहले उन्होंने 20 फरवरी को कैबिनेट की बैठक ली थी। इसमें उन्होंने 35 प्रस्तावों पर पर मुहर लगाई थी। इसमें मुख्यमंत्री ने सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। उन्होंने 42 एकड़ जमीन पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दी थी।
जानिए नई सरकार बनने के बाद की कैबिनेट मीटिंग में क्या-क्या हुआ?
पहली कैबिनेट बैठक- 25 नवंबर 2025
नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई थी।
नौकरी-रोजगार पर फोकस।
बंद पड़ी सरकारी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की मंजूरी।
दूसरी कैबिनेट बैठक- 9 दिसंबर 2025
एक करोड़ नौकरी/रोजगार का लक्ष्य पूरा करने के लिए तीन नए विभागों का गठन को मंजूरी दी गई।
सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में सीधे 5% की वृद्धि को मंजूरी दी।
रोजगार, औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना एजेंडों पर प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
तीसरी कैबिनेट बैठक- 15 दिसंबर 2025
सीएम नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दी।
सात निश्चय-3 का पहला निश्चय ‘दोगुना रोजगार- दोगुनी आय’ रखा गया।
इसके अलावा उद्योग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी फोकर रखा गया।
चौथी कैबिनेट बैठक- 13 जनवरी 2026
कृषि, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में करीब एक हजार से अधिक पदों के सृजन को मंजूरी दी।
मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को स्वीकृति दी। 314 करोड़ की लगात से भवन बनाने का एलान।
बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय पर सीएम नीतीश कुमार ने मुहर लगाई थी।
पांचवी कैबिनेट की बैठक- 29 जनवरी 2026
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना में बड़ा बदलाव करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
नए नियम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से अब छात्रों को हर महीने 2000 रुपए का अनुदान देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के दायरे को भी काफी बढ़ा दिया गया था।
