नई दिल्ली, 21 अप्रैल।कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष पर की गई टिप्पणी संसद की गरिमा के खिलाफ है।
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिए नोटिस में इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि संसद के विशेषाधिकार और सदस्यों की संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है।
वेणुगोपाल के अनुसार, 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पारित नहीं हो सका। इसके अगले दिन 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों की भूमिका और मतदान के तरीके की आलोचना की। कांग्रेस का आरोप है कि इस संबोधन में विपक्षी सदस्यों की मंशा पर सवाल उठाए गए, जो संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन है।
कांग्रेस नेता ने इसे “अभूतपूर्व” बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा बहुमत न जुटा पाने के बाद प्रधानमंत्री का इस तरह सार्वजनिक रूप से विपक्ष की आलोचना करना सत्ता के दुरुपयोग का संकेत देता है। उन्होंने मांग की कि इस मामले को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए ताकि विस्तृत जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके।
वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के कर्तव्य निर्वहन पर सवाल उठाना न केवल व्यक्तिगत हमला है, बल्कि यह संसद की संस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आघात है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
