लखनऊ, 15 सितम्बर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किसानों, शिक्षा, सुरक्षा, सरकारी कर्मचारियों, पूर्व अग्निवीरों, एक्सप्रेसवे और उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट के फैसलों में लघु एवं सीमांत किसानों को छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने और पूर्व अग्निवीरों के लिए उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने जैसे प्रमुख निर्णय शामिल हैं।
अलीगढ़ में खुलेगा साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने अलीगढ़ जिले की कोल तहसील में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने का फैसला लिया गया है।
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होंगे स्मार्ट स्कूल
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को बेहतर और तकनीक आधारित शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
लघु एवं सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक ऋण
किसानों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
यह ऋण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दिया जाएगा। योजना के तहत पात्र किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
पीआरडी जवानों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज
प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत पीआरडी जवानों को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।
इसके साथ ही पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
अयोध्या में बनेगा एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कैबिनेट ने अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
इसके लिए मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पूरे लाल खान में जमीन निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
विशेष सुरक्षा बल को मिलेंगे आधुनिक हथियार
प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे आधुनिक और हाईटेक हथियार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे विशेष सुरक्षा बल को अत्याधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवा में अवसर देने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने को मंजूरी दी है।
यह फैसला पूर्व अग्निवीरों के सरकारी सेवा में समायोजन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का संशोधित प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विकास के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय आवागमन को सुगम करने की दिशा में परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
खिलौना उद्योग को बढ़ावा देगी सरकार
उत्तर प्रदेश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
नीति का उद्देश्य प्रदेश में खिलौना निर्माण के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
10 साल तक की लीज पर स्टांप शुल्क में राहत
कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि वाली किरायेदारी या पट्टा व्यवस्था पर प्रभार्य स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से निर्धारित अवधि तक की किरायेदारी और पट्टा व्यवस्था से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
