मुंबई, 16 नवंबर। शिवसेना (यूबीटी) ने कथित अवैध फोन टैपिंग और विपक्षी नेताओं की निगरानी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे भारतीय लोकतंत्र और नागरिकों की निजता पर हमला करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विवादों से इसकी तुलना की है।
पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में सोमवार को प्रकाशित संपादकीय में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया आरोपों का उल्लेख किया गया है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत उनके फोन में मौजूद हैं और सरकारी अधिकारी उन सबूतों को मिटाने तथा उनकी निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं।
संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर विपक्षी नेताओं की बातचीत को बाधित करना गंभीर अपराध और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) और दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 का हवाला देते हुए कहा गया है कि कानूनी रूप से फोन इंटरसेप्शन की अनुमति केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की संप्रभुता और सार्वजनिक आपातकाल जैसी विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन भी जरूरी है।
शिवसेना (यूबीटी) ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में निगरानी का कथित तंत्र केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता भी इसके निशाने पर हो सकते हैं।
संपादकीय में इन घटनाक्रमों की तुलना इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़े राजनीतिक विवादों से भी की गई है। ‘सामना’ का कहना है कि जिस तरह नेतन्याहू को राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के आरोपों के बीच राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी नुकसान का सामना करना पड़ा, उसी तरह के घटनाक्रम भारत के मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।
शिवसेना (यूबीटी) ने इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिकों की निजता से जुड़ा गंभीर सवाल बताते हुए केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।




