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SIR विवाद: INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की मांगी अनुमति

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नई दिल्ली, 16 नवम्बर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। इस बीच INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग के अधिकारियों से औपचारिक रूप से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों के जरिए विपक्ष SIR प्रक्रिया के फैसलों, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, ECINET डिजिटल सिस्टम और मतदाता सूची में किए गए बदलावों से संबंधित जानकारियां हासिल करना चाहता है।

      सोमवार को दाखिल आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब के दौरान कई दावे किए हैं, लेकिन उनके समर्थन में पर्याप्त तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। विपक्ष का कहना है कि SIR से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास हैं। ऐसे में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से औपचारिक सवाल पूछकर तथ्यों की पुष्टि करना जरूरी है।

      INDIA गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी सहित आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा है। इनमें उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों से जुड़े सवाल भी शामिल हैं।

      याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इन सवालों का उद्देश्य चुनाव आयोग के दावों की जांच करना और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना है।

SIR लागू करने का फैसला किसने लिया, विपक्ष ने उठाए सवाल

      विपक्ष के प्रमुख सवालों में यह जानना शामिल है कि देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय आखिर किस स्तर पर लिया गया था। क्या इस फैसले पर सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति थी या इसे बहुमत के आधार पर मंजूरी दी गई थी?

      याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के वर्ष 2025 के उस आदेश और सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिले जवाब के बीच कथित विरोधाभास पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक ओर आयोग ने देशव्यापी SIR कराने का आदेश जारी किया, वहीं दूसरी ओर RTI के जवाब में इस फैसले से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई।

      इसी आधार पर विपक्ष ने SIR से जुड़े प्रत्येक आदेश का फाइल नंबर, निर्णय की तारीख, मंजूरी की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की सहमति का रिकॉर्ड मांगा है।

चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति को लेकर भी जानकारी मांगी

     आवेदन में चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। INDIA गठबंधन जानना चाहता है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR, ECINET, Form 6 और अपील से संबंधित मामलों में कितनी बार लिखित रूप से अपनी आपत्तियां या असहमति दर्ज कराई थी।

     याचिकाकर्ताओं ने 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच दर्ज ऐसी सभी आपत्तियों की तारीख, फाइल नंबर और विषयवार जानकारी मांगी है।

      इसके अलावा 2023 के कानून की धारा 18(2) के तहत SIR से संबंधित किसी फैसले को बहुमत के आधार पर लिए जाने के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित फैसलों और असहमति जताने वाले सदस्यों का विवरण उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

ECINET सिस्टम और मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड पर सवाल

     INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET और मतदाता सूची के डेटाबेस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

     विपक्ष जानना चाहता है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने और दोबारा बहाल करने का अधिकार किन अधिकारियों और एजेंसियों को दिया गया है।

     याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि क्या निजी कंपनियों के वेंडरों या ठेकेदारों के कर्मचारियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने का अधिकार यानी ‘Write Access’ दिया गया था।

    इसके साथ ही ECINET के ऑडिट ट्रेल का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। विपक्ष यह स्पष्ट करना चाहता है कि मतदाता सूची में प्रत्येक बदलाव के साथ संबंधित यूजर अकाउंट, तारीख, समय और चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश का विवरण सुरक्षित रखा जाता है या नहीं।

Form 6 की प्रक्रिया और नए मतदाताओं के आवेदन पर भी जवाब तलब

      ऑनलाइन Form 6 की प्रक्रिया भी विपक्ष के सवालों के केंद्र में है। इस फॉर्म का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है।

      याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऑनलाइन Form 6 में अतिरिक्त घोषणा-पत्र (Declaration) जोड़ने का फैसला किसने लिया और इसे किस स्तर पर मंजूरी दी गई।

      इसके अलावा ऐसे आवेदनों की संख्या और विवरण भी मांगा गया है, जिन्हें घोषणा-पत्र या मैपिंग से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया अथवा लंबित रखा गया।

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम हटाने का मामला भी उठा

     विपक्ष ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने और नाम शामिल करने से जुड़े मामलों पर भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। खास तौर पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ आयोग की ओर से दायर अपीलों का पूरा ब्योरा मांगा गया है।

     गौरतलब है कि यह आवेदन SIR प्रक्रिया को लेकर INDIA गठबंधन की व्यापक कानूनी चुनौती का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मंगलवार, 17 नवम्बर की तारीख निर्धारित की है। अब इस मामले में अदालत की सुनवाई पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ देशभर की नजरें टिकी हैं।