रायपुर, 16 नवंबर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान 15 जनवरी के बाद ही डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) जारी करने के नियम को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार की किसान विरोधी और सहकारिता विरोधी नीतियों के कारण धान उपार्जन केंद्रों और सहकारी समितियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
श्री शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के आधे से अधिक धान उपार्जन केंद्रों में अब तक खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी ओर, 15 जनवरी के बाद ही डीओ जारी करने के नियम से खरीदे गए धान का समय पर उठाव नहीं हो सकेगा। इससे उपार्जन केंद्रों में बोरियों का ढेर लग जाएगा और नई खरीदी के लिए जगह की कमी पैदा होगी। उन्होंने इसे सरकार का अव्यावहारिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे किसानों के साथ-साथ समिति कर्मचारियों की परेशानियां भी बढ़ेंगी।
प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में खरीदी के 72 घंटे के भीतर उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव करने की व्यवस्था थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। अब धान खरीदी समाप्त होने के बाद ही उठाव शुरू करने का नियम बनाया गया है। इसके कारण केंद्रों में धान जमा होता रहेगा और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
उन्होंने आशंका जताई कि केंद्रों में जगह की कमी और धान के उठाव में देरी से किसानों को कई-कई सप्ताह तक कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। खुले में धान रखे रहने से सूखत का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई का बोझ गरीब समिति कर्मचारियों पर डाले जाने की आशंका है। बेमौसम बारिश, कड़ाके की ठंड और मवेशियों से धान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कर्मचारियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।
उन्होंने राज्य सरकार से 15 जनवरी के बाद ही डीओ जारी करने के नियम में तत्काल बदलाव करने की मांग की। शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस अव्यावहारिक व्यवस्था को नहीं बदला, तो यह माना जाएगा कि वह जानबूझकर धान खरीदी को प्रभावित और सीमित करना चाहती है। कांग्रेस किसानों, सहकारी समितियों और समिति कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी।




